बेरुजु गर्नु जानाजान भष्टाचार नै हो : प्रधानमन्त्री केपी

साउन-१५ , काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि राम्रो संकेत नभएको बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ लेखा परीक्षण सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानाजान बेरुजु गर्नु भ्रष्टचार भएको बताए । के कारणले बेरुजु भएको हो भन्दै उनले भनेका छन्, ‘जानाजान बेरुजु गर्नु भनेको भ्रटाचार हो । त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।’

देशलाई बाटो देखाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि आर्थिक नियम कानुनभित्र बस्नु पर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायले उन्मुक्ति नपाउने बताए ।

बढ्दो बेरुजुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शाख गिराउने काम गरेको भन्दै उनले भने, नेपाली भ्रष्टचार गर्ने र ठगठाग गर्ने जाति होइन । तर, हामीमा मौलाएको महत्वकांक्षा र गलत संस्कारले नेपालीलाई भ्रष्टाचारतिर तान्यो । यो क्रमलाई अब यही बिराम लगाउनुपर्छ ।’

बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५मा ४८ अर्ब बेरुजु देखिएको जानकारी दिए ।

शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षणको काम मंगलबारदेखि नै सुरु गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षण कार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो । माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने गरी लेखा परीक्षणको काम सुरु गरिएको महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी दिए ।

चैत मसान्तभित्र राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनेगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको काम सुरु गरेको कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखासम्बन्धी सबै विवरण दुरुस्त राख्न पनि उत्तरदायी लेखा अधिकृतको रुपमा रहेका सबै मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा अन्तरगत भौतिक परीक्षणको काममा सघाउ पुर्‍याउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

२०१६ सालमा स्थापना गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय लेखा परीक्षण गर्ने मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो । यसले हरेक वर्ष मुलुकका सबै सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरी यसको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु नहुने गरी खर्च गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।