कांग्रेसका प्रवक्ता भन्छन् अब जन्ती लिएर आउँछौं – सरकारविरुद्ध

साउन-१६, काठमाडौं । सरकारविरुद्ध देशभर भएको विरोध प्रदर्शनमा कार्यकर्ताको सहभागितालाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस उत्साहित देखिएको छ । तर, अगाडि प्रश्न तेर्सिएको छ- अब के गर्ने ?

डा. गोविन्द केसीको अनसनका कारण सरकार चर्को दबावमा परेका बेला कांग्रेसले दबावमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सरकार संविधानको बर्खीलापमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै भ्रातृ संगठनलाई सडकमा पठाएको कांग्रेसले मंगलबार सबै जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

मंगलबार रामचन्द्र पौडेलसहित पार्टीका शीर्षनेताहरु नै गृहजिल्लामा पुगेर प्रदर्शनको अगुवाई गरेका थिए । कतै चर्को गर्मी त कतै वर्षाबीच भएको कार्यक्रममा जनसहभागिता राम्रै थियो । केही जिल्लाका प्रदर्शनमा ७/८ हजार कार्यकर्ता उपस्थित थिए भने अरु जिल्लामा पनि सन्तोषजनक सहभागिता देखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ

निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्ने क्रममा कांग्रेस माइतीघर मण्डलामा सीमित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हालै खिसिटिउरी गरेका थिए ।

तर, मंगलबारको प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफ दिएको एक नेताले बताए । ‘देशभरका दजनौं माइतीघर मण्डलाहरु भरिए, यो प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पनि हो’ उनले भने

उसोभए अब के गर्छ त कांग्रेस ?

कांग्रेस नेताका अनुसार मंगलबारको कार्यक्रम आन्दोलन नभई विरोध प्रदर्शन थियो, जसको उद्देश्य सरकारलाई खबरदारी गर्नु मात्र हो । त्यसैले आगामी कदम पनि सरकारमै भर पर्छ ।

‘साउन १५ मा गरेको इन्जेगमेन्टलाई सरकारले बुझेन भने फागुन १५ मा राम्रै जन्ती लिएर आउँछौं’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

विपक्षी दलका भावी एजेण्डा

प्रवक्ता शर्माका अनुसार कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक छिट्टै बस्नेछ, जसमा आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल हुनेछ । सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दबाव दिने कांग्रेसको तयारी छ ।

सभामुख र उपसभामुख दुबै नेकपाका छन् । नेकपाका नेताहरु चुनाव हुँदा दुबै फरक पार्टी भएकाले र अहिले दलीय जिम्मेवारीमा नभएको तर्क गरेका छन् ।

कांग्रेसले लगातार यो मुद्दा उठाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्न नमिल्ने रुलिङ गरेका छन् । तर, कांग्रेस सभामुखको रुलिङकै भरमा चुप लागेर नबस्ने नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणलाई पनि मुद्दा बनाउने संकेत दिएको छ । नेकपाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसलाई कांग्रेसले अदालतमाथिको हस्तक्षेप भनेको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘प्रमाणपत्र विषय हो भनेर जनमत बनाउन खोजिएको हो । तर, उद्देश्य न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वलाई हाम्रो अनुकुल चल्ने कि नचल्ने भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । यसको हामी विरोध गर्छौं ।’

यद्यपि यसको विरोधमा कुन रुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सभामुख र उपसभामुखको विषयमा संसदमा विरोध गर्छौं- प्रकाशशरण

अब फेरि सडक आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?

हामीले भनेकै छौं कि यो सरकारलाई खबरदारी हो । संविधान मिच्न पाइँदैन, संविधानको परिधिभित्र रहेर नै सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौं । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन् वा संविधानसँग जोडिएको विषय होस् वा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषय होस् । तपाईहरु स्पष्ट हुनुस् ।

उहाँहरु सध्रिनुहुन्छ, जनताको आवाज असन्तुष्टिलाई समयमै संकेत पायौं भनेर परिधिभित्र बस्नुहुन्छ भने हामीलाई केही आपत्ति छैन । ५ वर्ष चलाउनुस्, हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौं ।

होइन, हामी निर्वाचित भइसक्यौं, हामी जे चाहन्छौं, त्यही हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट जानुभयो भने फेरि विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । संसदमै हेर्नुस, सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, उहाँहरु तयार हुनुहुन्न ।

तर, सभामुखले रुलिङ गरिसक्नुभयो त ?

यो त उहाँहरुको बाहना हो । कानुनी व्याख्या अलग अलग गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । त्यसैले यो अदालतलाई पर्खिनुपर्ने विषय नै होइन, सिधै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरु चाहनुहुन्न ।

डा. गोविन्द केसीका मागमा पनि पहिला उहाँहरुले अहंकार देखाउनुभयो । हामीले सदनमा विरोध गर्‍यौं र सबैतिरबाट दबाव भएपछि मान्न बाध्य हुनुभयो ।

भनेको, थप सडक आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि केही समय सरकारका गतिविधि हेर्नुहुन्छ ?

सभामुख र उपसभामुखको विषयमा संसदमा विरोध गर्छौं । संसदीय दलले तय गर्छ । अरु विषयमा भोलिका दिनमा उहाँहरु कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसकै आधारमा हामी प्रस्तुत हुन्छौं ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्ने देखिन्छ । त्यसो भयो भने यो मुद्दालाई लिएर पनि सडकमा आउनुहुन्छ ?

बाहिर शैक्षिक प्रमाणपत्र विषय हो भनेर स्थापित गर्न खोजिएको छ । तर, मुल कुरो त्यो होइन । उहाँहरु न्यायपालिकालाई हाम्रो अनुकुल चल्ने कि नचल्ने भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको छ ।

उहाँहरु सुनुवाई समितिका सदस्यहरु स्वतन्त्र छन् भन्नुहुन्छ । माथिबाट आदेश दिएपछि कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ? उहाँहरु अदालतमाथि तरबार लड्काइरहनु चाहनुहुन्छ । त्यसैले अस्वीकृत गर्नु भनेको अदालतमाथि हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्छौं र त्यही अनुरुप विरोध गर्छौं ।

यही मुद्दालाई लिएर सडकमा पनि आउनुहुन्छ ?

यसो हुन्छ नै भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ । तर, यो रवैयाको हामी विरोध गर्छौं ।