केपी ओलीका दुई विकल्प : मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

सामयिक टिप्पणी

अरूण बराल

भाद्र-१२, काठमाडौं । खुट्टाले साहित्य लेखेर राष्ट्रिय चर्चा कमाएकी झमककुमारी घिमिरेले यसै साता एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा लेख लेखेर ओली सरकारको आलोचना गरिन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाउने आश्वासन दिइए पनि बजेट भाषणमा सरकारले वृद्धभत्ता नबढाउँदा बा-आमाहरुको चित्त दुखेको साहित्यकार घिमिरेको प्रतिक्रिया थियो । घिमिरेको यो टिप्पणीले ओली सरकारप्रति जनविश्वास घट्न थालेको संकेत दिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा आर्थिक समृद्धि र समाजवादको आधार तयार पार्ने नाराले अलि बढी नै चर्चा पाएको थियो । लगभग त्यहीबेला विद्यार्थीहरुको भर्ना अभियान सुरु भयो । निजी विद्यालयहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै चर्को भर्ना शुल्क असुल्ने काम गरे ।

तर, समाजवादी सरकारले शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरणमाथि कुनै अंकुश लगाउन सकेन । विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे । महंगो भर्नाशुल्क फिर्ता गराउने शिक्षा मन्त्रालयमा सहमति पनि भयो, तर यो सबै ‘टाई टाई फिस्’ भयो ।

कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षामा भएको व्यापारीकरण रोक्ने कुनै प्रयास नगरिरहेका बेला अहिले पाठ्यक्रमबाट गणित र विज्ञानलाई हटाएको आरोप थपिएको छ । शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा वाम सरकारले कुनै पनि जनपक्षीय नीति सार्वजनिक गर्नै सकेको छैन । आधारभूत वर्गका जनतालाई खुशी बनाउने शैक्षिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन । र, शैक्षिक माफियाहरु वाम सरकारमा पनि उत्तिकै सल्बलाइरहेका छन् ।

विदेशमा विद्यार्थी पठाउने बाहनामा शोषणको धन्दा चलाउनेहरु हुन् वा शिक्षामा देखिएको राजनीतिकरण होस्, पुँजीवादी सरकार र कम्युनिष्ट सरकारको नीतिमा कुनै फरकपना देखिएको छैन । मेडिकल शिक्षामा पनि मेडिकल माफियाहरुको शोषण यथावतै छ ।

मेलम्चीको पानी आउने आशमा बसेका राजधानीबासीहरुमा अहिलेको असार महिनामा पनि पानीको हाहाकार छ । अनामनगर र बानेश्वर लगायतका विभिन्न एरियामा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । अघिल्लो वर्ष जमिनमा गाडिएको बोरिङबाट पानी आउन छाडेको छ । र, यही मौकामा काठमाडौंका पानी ब्यापारीहरुले पानीको मूल्य बढाएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुईवटा विकल्प छन्ः पहिलो- प्रधानमन्त्री पदमा रहुञ्जेल यसैगरी भाषण गर्ने र रुद्रघण्टी बजाएर बसिरहने । दोस्रो- काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर काम गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई सरकारलाई गतिशील बनाउने

यतिसम्म कि खानेपानी संस्थानकै ट्यांकरले समेत ५ हजार लिटर पानीको मूल्य २५ सयसम्म लिन थालेका छन् । अछिल्लो सरकारले गरेको हरियो र पहेंलो स्टिकरको प्रावधान कार्यान्वयष्न हुन छाडेको छ । निजी ट्यांकरवालाहरुले प्रतिट्यांकर २ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा पानी बेच्न थालेका छन्, जुन मूल्य गत वर्षको भन्दा करिब ५ सय रुपैयाँसम्म बढी हो । पानीको मूल्य किन बढाइयो भन्ने प्रश्नमा ब्यापारीहरु भन्छन्- डिजेलको मूल्य बढ्यो नि त हजुर !

प्रचण्डकी बुहारी विना मगर यतिबेला खानेपानी मन्त्री छिन् । उनी हरेक कार्यक्रममा मेलम्ची आउँछ मेलम्ची आउँछ भनिरहेकी छिन् । तर, राजधानीवासीले पानी माफियाबाट महंगोमा पानी किनिरहेको बारे उनी बेखबरजस्तै छिन् । पानीको बजारमा कम्युनिष्ट सरकारले कुनै नियमन गर्न सकेको छैन ।

पानीको हकमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोगका हरेक क्षेत्रमा कम्युनिष्ट सरकारले बजारमाथि आफ्नो नियन्त्रण गर्न नसक्दा कालोबजार र महंगी बढेको छ । अनियन्त्रित बजारलाई हेर्दा यो देशमा सरकार नै छ कि छैन भनेजस्तो अवस्था देखिन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण तेलको मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै भएता पनि अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि सरकार बेखरबर र लाचारजस्तै देखिएको छ ।

उपभोक्ताकर्मी के भन्छन् ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुका अनुसार यातायातको संस्थागत सिन्डिकेटलाई निरुत्साहन गर्ने र मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अन्यायलाई अपराधका रुपमा व्याख्या गर्नेबाहेक यो सरकारले उपभोक्ता हितको पाटोमा कुनै काम गरेको छैन ।

यातायातको सिन्डिकेट निरुत्साहित भए पनि पूर्णरुपमा हटाउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर काम नगरेसम्म सवारी र सडकमा जनताले भोग्ने सास्ती सजिलै कम हुनेवाला छैन ।

‘चुनावअघिको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि भइरहेका अपराध हटाउने उल्लेख थियो । चुनाव जितेपछि सरकारले त्यसलाई भुलेको मात्रै हैन, वेवास्ता नै गरेको छ’

उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँका अनुसार अहिले बजेटपछि मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले बजारमा बढेको महंगी देखिएन भनेको छ । खासमा यो आपूर्ति मन्त्रालय र व्यवसायीबीच भेद नछुटि्ँदाको समस्या हो । उपभोक्ताको ढाड भाँचिने गरी महंगी बढ्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । यो जनतामाथि गसिरएको बेइमानी हो र अपराध पनि ।

व्यापारीसँग किनेर बेचेको बील हेर्ने आँट सरकारले गर्नै नसकेको भन्दै यसमा मिलेमतो ब्यापारी र सरकारबीचमै हुन सक्ने बानियाँको आरोप छ । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले भारतको मूल्य देखाउँदै मूल्य बढाइरहेको छ । विभिन्न कर थोपरेर उपभोक्तालाई महंगो तेल बेच्ने सरकारले लगातार मूल्य बढाउँदै जानुले विकृति थप मौलाएको छ ।

‘चुनावअघिको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि भइरहेका अपराध हटाउने उल्लेख थियो । चुनाव जितेपछि सरकारले त्यसलाई भुलेको मात्रै हैन, वेवास्ता नै गरेको छ’ बानियाँ भन्छन्- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि चरम आर्थिक भार थोपरेर भइरहेको अपराधीकरणलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’

बानियाँका अनुसार बजार शुद्धीकरण नभई र विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट नहटाई जनतालाई राहत दिन सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ । तर, दलाल पुँजीपतिसँग नै सरकारको कुम जोडिएको छ र उसको साक्षी स्वयम् वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन् । यस्ता विभिन्न तहरु सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई महंगीको भुंग्रोमा हालेर नाफा बटुल्ने वर्गलाई समाप्त गर्ने दिशामा यो सरकार देखिँदैन ।

मन्त्रीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपी ओली सफल हुने भनेको उनको टीमको कामका आधारमा हो । मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीमाथि जान सक्छ र उनको कार्यक्षमतामाथि जनताले प्रश्न उठाउने छन् । त्यसैले यो सरकारको सफलता र असफलतामा मन्त्रीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रुपमा जोडिएको छ ।

तर, वर्तमान मन्त्रीहरुले कस्तो काम गरिरहेका छन् ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टबाहेक अरु मन्त्रीहरुको काम खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल उदघाटन गर्दै हिँडेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी प्रचारमा सामान्यतः छाए पनि उनले खासै काम गर्न सकेका छैनन् ।

महंगो मूल्य चुकाएर नेपाल वायुसेवा निगमले किनेका चिनियाँ जहाजहरु सय दिनभित्र उडाउन चेतावनी दिएका मन्त्री अधिकारी यतिबेला निगमका हाकिमसँगै हार खाएका छन् । ती नयाँ विमानहरु मध्ये दुईवटा अझैसम्म ग्राउन्डेड छन् भने एउटा जहाज बिग्रिएको छ । देशमा लाखौं पर्यटक भित्र्याउने बताइरहेका मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको यात्रु अकुपेन्सी दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि उठाउन नसकेको अवस्था छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको हालत ‘राइट म्यान रङ प्लेस’ जस्तो भएको छ । उनको दिनचर्या कर्मचारीलाई गाली गर्दैमा बितेको छ । मन्त्री पण्डित कर्मचारीलाई गाली गर्छन् तर कर्मचारीका नेताहरु बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई चुक्ली लगाउँछन् । अन्ततः मन्त्री पण्डित काम गर्ने भन्दा पनि ‘गफाडी मन्त्री’ मा रुपान्तरित भएका छन् । मन्त्री पण्डितको स्वाभाव हेर्दा आपूर्ति मन्त्रालयमा उनी फिट हुन सक्थे, तर सामान्य प्रशासनमा उनी लगभग असफल भइसकेका छन् ।

बजारमा व्यापारीहरुले कालो धन्दा बढाइरहेका बेला आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मात्रिका यादव पनि पूर्णतः ‘असफल मन्त्री’ बन्न पुगेका छन् । उनको परपरमेन्स पनि झुर देखिएको छ । यादवले प्रभावकारी काम गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर उनी शुरुमै असफल देखिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठको भूमिका पनि ओली सरकारलाई जनतामा लोकप्रिय बनाउनेतिर भन्दा पनि बदनाम गराउनेतिर बढी केन्द्रित देखिएको छ । गृहमन्त्रीले यातायातको सिण्डिकेट तोड्न खोज्ला मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँग साँठगाँठ बढाएर सम्झौता गराउने प्रयास गरेका थिए । पछि गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्न खोज्दा मन्त्री महासेठले ठेकेदारहरुको पक्ष लिँदै गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाए ।

भारतका मिडियाहरुले बलिउड र क्रिकेटका विषयमा चर्चा गरेर जनताका समस्यालाई छायाँमा पार्ने गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि चीन र भारतको विषयमा हल्ला गरेर जनताको दैनिक जीवनमा भइरहेको सरकारी बेवास्तालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रयात त भइरहेको छैन ? यसबारे बहस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

विकास निर्माण एवं बाटोघाटो बनाउने काममा भइरहेको बेथितिप्रति रमिते बनेका महासेठले ओली सरकारमा रहेर सरकारको लोप्रियता बढाउने सम्भावना रत्तिभर देखिएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको परीक्षा हुन बाँकी छ । भारतसँग ओली सरकारको सम्बन्धलाई लिएर परराष्ट्र मामिलामा बहस भइरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । अब चीनसँगको सम्बन्धको कसीमा परराष्ट्रमन्त्रीको परीक्षा हुनेवाला छ ।

फोरम नेता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । उनले स्वाथ्य क्षेत्रका माफियाहरु तह लगाएनन् र कुनै जनपक्षीय काम गर्न सकेनन् भने उनको बचेखुचेको छवि धुमिल बन्ने छ । यादवले जेठ १८ मा मात्रै मन्त्रालय सम्हालेकाले उनको भूमिकाको परख गर्न अझै बाँकी छ ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाभित्रको अपरादर्शिता र बेथितिलाई कत्तिको रोक्न सक्लान् ? यसैमा उनको सफलता निर्भर रहने छ । तर, मन्त्री पोखरेलको प्रभावकारी भूमिका अझैसम्म देखिएको छैन । फास्ट ट्रयाकको ठेक्कापट्टामा नेपाली सेनाले टेण्डर आह्वान गर्दा अनियमितता भएको चर्चा चलिरहेको छ, जसबारे मन्त्री पोखरेल बेखबर छन् । त्यसैगरी सेनाको बढुवामा पनि विवाद देखिएको छ, जसलाई मन्त्री पोखरेलले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत कर्मचारीहरुको कुरा सुनेर रुख काटेर राजस्व बढाउने नारामा केन्द्रित छन् । वन पैदावरमा हुने घुसखोरी र तस्करी रोक्न मन्त्री बस्नेतले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । ओली सरकारमा मन्त्री बस्नेतको भूमिका ‘पास मार्क’ पाउने अवस्थामा पनि देखिँदैन ।

त्यसैगरी मन्त्री थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, वर्षमान पुन, विना मगर, जगत विश्वकर्मा, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतको भूमिका अति नै सामान्य प्रकारको देखिएको छ । कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि कामभन्दा बढी मिडियाबाजी गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनहरुको अत्तोपत्तो छैन । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा अनावश्यक विवादमा फसेका छन् ।

राम्रो काम गर्ने आश गरिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि बजेट घोषणापछि विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री खतिवडाको भूमिकाप्रति सत्तापक्षकै नेता र सांसदहरु चिढिएका छन्, जुन स्थिति ओली सरकारका लागि सामान्य परिस्थिति होइन ।

रामबहादुृर थापा बादलको कडापन पनि हल्ला र धम्की बढी र रिजल्ट कम दिनेखालको छ । सिण्डिकेट प्रकरण पनि अहिले जस्ताको तस्तै भएको छ । सुन प्रकरणमा पनि ठूला माछाहरु समातिन सकेको अवस्था छैन । र, अहिले ठेकेदारलाई जति नै हप्काए पनि जनताले हिलो र धूलो बाटोकै हिँडिराख्नुपरेको छ । यी सबै स्थितिलाई हेर्दा गृहमन्त्री ‘भुक्ने तर नटोक्ने’ भूमिकामा देखिन्छन् । यद्यपि अरु मन्त्रीभन्दा उनको भूमिका अलिकति भए पनि  प्रभावकारी भएको धेरैले महसुस गरेका छन् ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि धेरै आशा गरिएका मन्त्रीमा पर्दछन् । तर, उनको कार्यशैली प्रचारमुखी बढी र परिणाममुखी कम देखिएको छ । मन्त्रीको यस्तो भूमिकाका कारण म्यानपावर क्षेत्रका माफियाहरु ज्युँका त्युँ छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीधन्दा यथावत छ ।
यसरी ससर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको टीम ढीलासुस्ती एवं विभिन्न समस्याहरुमा रुमलिएको छ । अब केपी ओलीले सरकार सञ्चालनमा सफल हुने हो भने उनीसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन्ः

अब मन्त्री फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो साता मन्त्री र सचिवहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर भनेका छन्- यो सरकार पूजारीजस्तो होइन ।

चीन र भारतको हल्ला गरेर जनताका समस्या ओझेलमा नपारियोस्

तर, प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि उनको टीमका मन्त्रीहरु भने ‘बुद्ध भिक्षु रहुञ्जेल घण्टी बजाइरहन्छु’ भन्ने चिनियाँ आहानजस्तो कोट लगाएर मन्त्रालय धाउने कर्मचारीजस्तै बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सोचेको गतिमा मन्त्रीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् ।

यो स्थितिमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प देखिन्छन्ः एक- आफू पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहुञ्जेल यसै गरी भाषण गर्ने र रुद्रघण्टी बजाएर बसिरहने । वा दोस्रो- काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर काम गर्न सक्ने सांसदहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारलाई गतिशील बनाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलमल गर्ने समय छैन । यो सरकार असफल भयो भने नेपालमा वामपन्थी जनमत निराश बन्ने भएकाले ओलीले आफूलाई जसरी पनि सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि उनले चीनबाट फर्केपछि केही मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नेतिर लागे भने कसैले अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो सरकार पूजारीजस्तो होइन’ भनेर पक्कै पनि त्यत्तिकै बोलेका होइनन् ।

भनिन्छ, भारतका मिडियाहरुले बलिउड र क्रिकेटका विषयमा चर्चा गरेर जनताका समस्यालाई छायाँमा पार्ने गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि चीन र भारतको विषयमा हल्ला गरेर जनताको दैनिक जीवनमा भइरहेको सरकारी बेवास्तालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रयात त भइरहेको छैन ? यसबारे बहस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । COPY