स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबीः वामपन्थीको भन्दा कांग्रेसको कर सस्तो

करबारे के भन्छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि ? कांग्रेसको छलफलमा भेटिएका केही जनप्रतिनिधिको आवाज:

नरेन्द्र गुप्ता, मेयर

रामग्राम नगरपालिका, नवलपरासी

हामी संघीयताको अभ्यासको सुरुवातमा छौँ । नयाँ व्यवस्था भएकाले काम गर्दा केहि अप्ठ्यारा र तलमाथि भएका हुन सक्छन् । तर, हाम्रो नगरपालिकाले दोहोरो कर लिएको छैन । संविधान र संघीय कानुनअनुसार नै कर लिने निर्णय भएको छ । त्यहि अनुसार कर लिन थालेका छौं ।

हाम्रो ध्यान कसरी धेरै कर लिने भन्दा कसरी करको दायर फराकिलो बनाउने र कर लिने वातावारण बनाउन विकासका पूर्वाधारहरु बढाउने भन्नेतिर छ । अहिले जसरी जे गर्दा पनि कर लाग्ने भो भनेर आएको छ, हामी कहाँ त्यस्तो छैन । हाम्रो छिमेकी नगरपालिकाहरुमा वामपन्थीले जितेका छन् । त्यहाँ हाम्रोभन्दा बढी कर छ । तर, हामीले गरेको विषय आउँदैन । स्थानीय तहले मनलाग्दी कर लियो भनेर सबैलाई एउटै डालामो राखेर हेर्दा ठीक भएन जस्तो लाग्छ ।

विष्णु कुमारी कँडेल, मेयर
गैडाकोट नगरपालिका, नवलपुर

कुन तहले कुनकुन शीर्षकमा कर लिन पाउने भन्ने व्यवस्था त संविधानले गरेको छ । तर, त्यसबारे प्रयाप्त जानकारी हामीलाई दिइएको छैन । न पार्टीले यसबारे कुनै प्रकारको छलफल चलायो न सरकारले नै । निर्वाचन भएको यत्तिका समय भइसक्यो, बल्ल पार्टीले प्रशिक्षण राखेर केही विषयमा हामीलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्‍यो । यो सर्‍हाननीय नै छ । तर, यो पनि मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट ब्यापक विरोध भएपछि मात्र । यस्तो खालको कार्यक्रम प्रदेश स्तरमै सुरुमै भएको भए विरोध सुन्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । भलै, कांग्रेसले जितेका नगरपालिकाले वामपन्थीले जितेका ठाउँमा जस्तो कर बढी लिएका छैनन् । जहाँसम्म हाम्रो नगरपालिकाको कुरा छ, हामीले कर नभएर करको दायरा फराकिलो बनाएका छौं । यसअघि लिइँदै आएको करमा खासै बृद्धि भएको छैन तर, करको दायरा भने बढेको छ ।

कल्पना तिवारी, उप-मेयर
वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा

पहिलोपटक अभ्यास भइरहेको संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारा देखियो भन्दैमा यो व्यवस्था नै ठीक भएन भनेर जसरी प्रचार भइरहेको छ, त्यो मलाई पटक्कै मन परेको छैन । स्थानीय तहले प्राकृतिक कर लिन पाउने भनिएको छ । त्यो पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने संविधानको मर्म हो । हामीले संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारका कर लिएका छैनौं र अरुलाई पनि नलिन आग्रह गछौं ।

कर नै मुख्य स्रोत हो भन्ने बुझाइले पनि समस्या भएको छ । बडा आश्चर्य लाग्ने के छ भने वामपन्थीहरुले जितेका ठाउँमा संघीय सरकारले धेरै बजेट दिएको छ । तिनै स्थानीय तहले जता पनि कर लिन थालेको आइरहेका छन् । कांग्रेसले जितेका ठाउँमा संघीय सरकारले बजेट पनि कम दिने र कर पनि नबढ्ने अवस्था देखियो । यसको जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो नगरपालिकाले त ढुङ्गा गिट्टी, वालुवाको निकासीमा कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर माथि (प्रदेश, संघीय सरकार वा विज्ञ) लाई सोधेका छौं । अहिलेस्म्म निकासीमा कर लिएका छैनौं ।

दिया बोहोरा, उप-मेयर
आठबीसकोट नगरपालिका, दैलेख

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर संघीयतालाई अथ्र्याइयो । अहिले खासमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाँहि गएको हो कि भन्ने भान जनताले गर्न थालेका छन् भन्ने प्रचार हुनु आफैंमा दुःखद हो । म आफैं जनप्रतिनिधि हुँ तर, मेरै नगरप्रमुखले ८ लाखमा सम्पन्न भएको योजनाका लागि २२ लाख खर्च भएको देखाएर फछ्र्यौट गर्न खोेजेका थिए । हामीले रोक्यौं । पार्टीमा भन्यौं, मिडियामा भन्यौं र वकिलको पनि सहयोग लिएर यो विषयलाई हामीले सल्ट्याउन खोजेका छौं । कर लिने विषय पनि त्यहि हो । मनलाग्दी कर लिएपछि कमिसन लिन पाइने अभिलासाले काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । सबैले त्यसो गरे भन्ने चाहिँ होइन ।

पार्वती शाह ठकुरी, उप-मेयर
भरतपुर महानगरपालिका, चितवन

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनअनुसार राजश्व परामर्श तथा अनुगमनको नेतृत्व उपप्रमुखले लिने भन्ने व्यवस्था हो । हामीले पनि स्थानीय राजनीनितिक दल, अन्य सरोकारवालाहरु र विज्ञ राखेर कर निर्धारणबारे निर्णय लिएका छौं । अहिलेसम्म विवाद आएको छैन ।

उपेन्द्र थापा, मेयर
पञ्चपूरी नगरपालिका, सुर्खेत

अहिले कर लिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच विवाद छ । यो विवाद संघीय सरकारका कारण आएको हो । अहिलेसम्म वित्त आयोग गठन भएको छैन । स्थानीय तहले संविधान अनुसार भन्दै आफ्नै तरिकाले कर लिएका छन् । हामीले त्यो गरेका छैनौं । हामीले पुरानै दरमा कर लिएका छौं । संविधानअनुसार कर लिने शीर्षक थपिएका छन् ।

दोष अरुलाई दिने र आफू चोखो भएर पन्छिने प्रवृति हामीमा पनि छ । कांग्रेसले वित्त आयोग किन गठन भएन भनेर केन्द्रमा दवाव दिन सक्छ नि ? कांग्रेसले वित्त आयोग गठन नभई बजेटलगायतका विषयमा अगाडि बढ्न दिँदैनौं भन्नसक्थ्यो नि । तर, हामीले पनि भनेनौं ।

जमुनादेवी गौतम, उप-मेयर
इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी

म आफैं राजश्व परामर्श अनुगमन समितिको नेतृत्वमा छु । हामीले कर निर्धारण गर्दा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सर्वपक्षीय छलफल गर्‍यौं । कर वैज्ञानिक रुपमा कर कसरी उठाउने ? कुन तरिकाले कर लिँदा उचित हुन्छ ? भनेर छलफल गर्‍यौं । तर, निर्णय हुँदा बहुमतका आधारमा हुन्छ । ठीक भए पनि नभएपनि बहुमतले निर्णय हुने भएपछि जिम्मेवारी पाएर मात्रै प्रभावकारी काम गर्न गाह्रो हुने रहेछ । मलाई के लाग्छ भने निर्णय भइसकेको सन्दर्भमा पनि बजेट तथा करबारे पुनर्विचार हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारे म आफैं अनविज्ञ छु । विज्ञहरुसँग सोधिरहेकी छु ।

गीता सत्याल, उपमेयर
ललितपुर महानगरपालिका

स्थानीय तहले बाहाल कर लिने भनेर संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ । प्रकृतिक कर स्थानीय तहले र अप्रकृतिक कर प्रदेश सरकारले लिने भनिएको छ । अब प्रकृतिक कर स्थानीय तहले लिन पाउने कि नपाउने ? मेरो प्रश्न छ । घरबहाल कर प्रकृतिक कि अप्राकृति ? संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले घरबहाल कर पुरै लिन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अरु हाम्रो महानगरले कर निर्धारण गरेको विषय सबैलाई जानकारी नै छ । हामीले पहिले भन्दा कुनै दृष्टिले कर बढाएका छैनौं । यसपटक मात्र कर छुट दिने विषय हटेको छ । नभए पुरानैले निरन्तरता पाएका छन् ।

सुशीला मिश्र भट्ट, उप-मेयर
धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली

म सबैभन्दा पहिले करबारे अहिले जति पनि टिप्पणी आएका छन्, त्यसबारे यथार्थ के हो जानकारी गराउनका लागि प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण लैजान पार्टी र सरकारसँग माग गर्छु । अहिले जतिपनि समस्या आएका छन्, सम्बन्धित विषयमा आवश्यक जानकारी नभएर हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब विज्ञहरुसँग सल्लाह लियो भने पनि थरीथरीका सुझाव आउँछन् । उदाहरणका लागि कसैले व्यावसाय सुरु गर्दा नै कर लिन नहुने सुझाउँछन् । व्यावसाय जन्मिदै कर लिएपछि लगानीको वातावरण नबन्ने वा लगानीकर्ता उत्साहित नहुने तर्क गर्छन् । अर्काथरी व्यवसाय कर लिनुपर्ने सुझाउँछन् । कसको कुरा पत्याउने ? हामीले भने व्यावसाय सुरु गर्दा कर लिइरहेका छौं । अन्य विषयमा पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । चटपटेमा कर, साइकलमा कर, मृत्यु दर्तामा कर भन्ने कुरा सुनिन्छन् । तर, हामीले त्यसो गरेका छैनौं ।