प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता रेलमार्ग, रेल विभाग नै एक हप्तादेखि नेतृत्वविहीन सरकारको यो हाल, जनता वेहाल

विभागका उपमहानिर्देशक समेत रहेका प्रबक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले उमेर हदका कारण अवकास पाएकै दिन महानिर्देशक अनन्त आचार्यको काज सरुवा फिर्ता गरेपछि रेल विभागको प्रमुख/उप्रमुख विहीन हुन पुगेको हो।

उपमहानिर्देशक उपाध्यायले उमेर हदका कारण १३ भदौमा अवकास पाएका थिए। उपमहानिर्देशक उपाध्यायले अवकास पाएकै दिन महानिर्देशक अनन्त आचार्यलाई सडक विभाग फिर्ता ल्याइएको स्रोतले बतायो।

विभागमा स्थायी दरबन्दीको रुपमा महानिर्देशक आचार्य, उपमहानिर्देशक उपाध्याय र शाखा अधिकृत तहका ईन्जिनियरद्वय किरण कार्की र विश्व केसी थिए। रेलमार्गका सम्बन्धमा भएको प्रगतिमा यो समूहको भूमिका थियो।

प्राविधिक विषयमा विदेशीहरुसँग वार्ता गर्ने, लगानीकर्ता खोज्ने लगायतका विषयमा आचार्य, उपाध्याय, कार्की र केसी लगायतको टोलीले एकजुट भएर काम गरिरहेको थियो। त्यसैले, यो टोलीले रेलको प्राविधिक, आर्थिक मामिलामा विशेषज्ञता हासिल गरेको थियो।

तर, उपाध्यायले अवकास पाएकै दिन महानिर्देशक आचार्यको पनि काज फिर्ता गर्दै सडक विभागमा तानिएपछि आचार्य एक महिने विदामा बसेका छन्। रेल विभागको दुई पटक महानिर्देशक भइसकेका आचार्यलाई सडक विभागका महानिर्देशक मातहत राखिएको छ।

सडक विभागको महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ छन्। सेवा प्रवेशका दृष्टिले आचार्य भन्दा केही सिनियर भएपनि विभागीय प्रमुख (महानिर्देशक) चाहिँ उनी आचार्य भन्दा पछि भएका हुन्। अकस्मात सडक विभाग पुर्‍याइएपछि आचार्य १ महिने घरविदामा बसेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता काठमाडौँलाई रक्सौल (भारतीय) र केरुङ (चिनिया) रेलमार्गले छिटोभन्दा छिटो जोड्ने भन्ने छ। यसैगरी पूर्व-पश्चिम रेलमार्गपनि निर्माणधीन अवस्थामा छ।

यस्तो अवस्थामा रेल विभागमा दरबन्दी बढाएर विशेषज्ञ थप्नु पर्नेमा रेलकै विषयमा प्रसस्त अनुभव हासिल गरिसकेका आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले सडक विभागमा तानेका हुन्।

‘रेलमार्गका सम्बन्धमा केही गरौँ भनेर लागिरहेका आचार्यको हठात काज सरुवा भएपछि विभागमा निराशा छाएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री महासेठको यो निर्णयलाई कसैले पनि रुचाएका छैनन्, विनाकारण महासेठले किन यस्तो निर्णय गरे, बुझिनसक्नु छ।’

आचार्यको काज सरुवा भएको एक हप्ता पुगिसकेपनि महासेठले रेल विभागमा अर्काे अधिकारीलाई महानिर्देशक पठाउन पनि सकेका छैनन्। सरकारको मुख्य प्राथमिकतालाई नेपाललाई दुबैतिरका रेलमार्गबाट जोड्ने रहेका बेला मन्त्री महासेठले किन रेल विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाए, कसैले बुझ्न सकेका छैनन्।