वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा – ‘छरितो सेवाका लागि मोबाइल एप’

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा गलत नियतले हुने गरेको कामको अन्त्य गर्दै छरितो सेवा प्रदान गर्न श्रम मन्त्रालयले एकिकृत अनलाइन व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एप सेवा सुरु गरेको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीसंग सम्बन्धित सबै काम कारवाही र सुचना पाउन सकिने उक्त प्रणालीको विकासपछि अब विगतमा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको कामदार ठगिने काम रोकिने श्रम मन्त्रीको विश्वास छ।

कतिपयले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुनुपर्ने बताएका छन्।

कति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए वा कति फर्किए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उपायको खोजी

दूतावासलाई सक्रिय बनाउन सुझाव

सहजिकरण

तर एकिकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले अब तथ्याङ्क संकलन थाल्ने बताइएको छ।

त्यसका लागि मन्त्रालयलाई अध्यागमन विभागले सघाउने जनाइएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक इश्वर पौडेल भन्छन्, “अध्यागमन विभागले नेपालको श्रम नीति अनुसार कानूनको अधीनमा रहेर जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहजिकरण गर्ने हो। त्यसको डेटाबेस सम्बन्धित मन्त्रालयसंग जोड्ने कामको शुरुवात भएको छ।”

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले झण्डै ६ करोडको लागतमा एक वर्ष लगाएर उक्त प्रणाली बनाएको हो।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन्।

यसबाट वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुने, रोजगारीका काम अनलाइन मार्फत नै गर्न सकिने, आर्थिक हिसाब किताव पारदर्शी हुने तथा गलत सूचनाको आधारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ।

प्रभावकारिता

उनले भने, “वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको तमाम समस्यालाई समाधान खोज्न यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ। यसले बाङ्गीएको नियतलाई सोझो बनाउनको लागि सहयोग पुर्‍याउने मलाई विश्वास छ।”

अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कूटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी उक्त प्रणालीसँग आवद्ध भइसकेको बताइएको छ।

त्यस्तै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्था, ब्याङ्क, विमा कम्पनी, शीप तथा तालिम प्रदायक संस्था, गन्तब्य देशका रोजगारदाताहरू सम्बन्धी सूचना उक्त प्रणालीमा जोडिने सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको थियो।

यस्तो नयाँ प्रणालीको प्रभावकारिता कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने बताएका छन्।

परिक्षणको रुपमा उक्त प्रणालीको प्रयोग गत वर्षदेखि नै थालिए पनि आगामी असोज १५ गतेबाट त्यो पूर्ण रुपमा लागू गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।