प्रदेश ५ स्थापना दिवस मनाइने, फागुन ३ गते सार्वजनिक विदा

भदौ-३१ , बुटवल । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र दोहन रोक्न प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि पारित परेको छ । सरकारले तोेकेको मापदण्ड ६ महिनाभित्र पूरा नगरे क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नदिने गरी कार्यविधि  बनाइएको छ । यी दुई कार्यविधि पारित भएसँगै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा भइरहेको बेथिति र अनियमिमता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार नदीबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि निश्चित अवधि र निश्चित परिमाण तोकिने छ । सो अवधिमा संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थ निश्चित स्थानमा जम्मा गरिने छ । त्यसबाहेकको समयमा नदीहरुमा उत्खनन् गर्न निषेध गरिनेछ । यसबाट नदीजन्य पदार्थको मनपरी दोहन र  जहाँ पायो त्यहीँ आपूर्तिमा अंकुश लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।

जम्मा गरिएको नदीजन्य पदार्थ कडाईको साथ अनुगमन गरिने र कतै अनियमितता र दुरुपयोग हुन नदिइने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र वितरणको अनुगमन स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकासँगै प्रदेश सरकारले समेत गर्ने मन्त्री चौधरीले बताए ।

यसअघि असार, साउन र भदौ बाहेक ९ महिनासम्म नदीमा उत्खननका लागि ठेक्का खुल्ने र ठेकेदारले जतिसक्दो धेरै उत्खनन् गरी आफूखुशी जम्मा गरेर बिक्री गर्दै आएका थिए । यसबाट ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको अपचलन र राज्यको कर छली हुँदै आएको थियो । अब कार्यविधि लागु भएपछि सरकारले निश्चित परिमाणमा मात्र उत्खनन् गर्न दिने छ र तोकेभन्दा बढी संकलन गर्न पाइनेछैन ।

क्रसर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा गर्नुपर्ने

यसैगरी विना मापदण्ड सन्चालित क्रसर उद्योगहरुका हकमा पनि यही कार्यविधि लागु हुने छ । अब क्रसर उद्योगगहरुले कार्यविधि संसदबाट पारित भएको मितिले ६ महिनाभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा गरी सरकारबाट सन्चालन अनुमति लिनुपर्नेछ । मापदण्डविपरित हुने गरी क्रसर उद्योग सन्चालन गर्न नदिइने गरी कार्यविधि पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद वैठकले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ सन्चालन कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका ३४ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सन्चालन हुने छ । १० वटा जिल्लामा ३ वटा गाउँपालिकाका दरले र कपिलवस्तु तथा बाँकेका २-२ वटा स्थानमा यो कार्यक्रम सन्चालन हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ल्याएको बजेटमै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रम सन्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक रहने निर्देशक समिति गठन गरिने छ । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन् ।

१२ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक प्रमुख रहने गरी जिल्ला व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले  जिल्ला सभा सन्चालन र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ विभुषण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

फागुन ३ गते सार्वजनिक विदा

यस्तै फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना दिवस घोषणा गरी सो दिन सार्वजनिक विदा दिई विविध कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।