चार वा सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउनूस्, आजीवन आयकर मिनाहा गराउनूस् – हङ्गेरी

हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीले चार वा सोभन्दा बढी बच्चा पाउने आमाहरूलाई आजीवन आयकर मिनाहा गरिने घोषणा गरेका छन्।

बच्चा जन्माउने दर बढाउने योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्बानले त्यस्तो बताएका हुन्।

आप्रवासनमाथि निर्भर नभइ हङ्गेरीको भविष्य रक्षाका निम्ति त्यो एउटा उपाय भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।

उनको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी सरकार खासगरी मुस्लिम आप्रवासीहरूको विरोध गर्दै आएको छ।

औसत

हङ्गेरीको जनसङ्ख्या प्रतिवर्ष ३२ हजारले घटिरहेको छ र युरोपेली मुलुकहरूमा बच्चा जन्मिने औसत सङ्ख्याभन्दा त्यहाँ कम छ।

सरकारी योजना अनुसार युवा दम्पतीहरूलाई ३६ हजार अमेरिकी डलर निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ र उनीहरूले तीनवटा बच्चा पाएपछि उक्त रकम मिनाहा गरिनेछ।

ओर्बानले भने, “पश्चिमका लागि” युरोपमा बच्चा जन्मिने दर कम भएपछि त्यसको जवाफ आप्रवास रहिआएको छ। “एउटा बच्चा घट्दा त्यसको बदलामा एकजना आप्रवासी आउँदा हुनेरहेछ।”

“तर हङ्गेरीका जनता फरक ढङ्गले सोच्छन्। हामीलाई अरूको सङ्ख्या चाहिएको होइन। हामीलाई हङ्गेरीकै बच्चा चाहिएको हो।”

प्रधानमन्त्री ओर्बानले आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहँदा बुडापेस्टमा उनको सरकारका योजनाहरूको विरोधमा प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए।

करिब दुई हजार मानिसहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि जम्मा भएका थिए र अरू मानिसहरूले डान्यूब नदीमाथिको पुलमा अवरोध खडा गरेका थिए।

ओर्बानको भाषणका क्रममा सबैभन्दा बढी ताली त्यतिबेला बजेको थियो जब उनले जन्मदर बढाउने सातवटा योजनाको घोषणा गरे।

सरकारी योजनाका थप बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

• आगामी तीन वर्षमा २१ हजार शिशु केन्द्र खोलिने
• स्वास्थ्य सेवामा थप साढे २ अर्ब डलर खर्च गरिने
• आवासमा सहुलियत
• सातवटा सीट भएका गाडी किन्दा राज्यले सघाउने

“हङ्गेरी अमर रहोस् र हङ्गेरीका मानिसहरू अमर रहून्” भन्दै ओर्बानले आफ्नो भाषण टुङ्ग्याएका थिए।

अरू देशले के गर्छन् प्रोत्साहनका लागि?

तुलनात्मक रूपमा कम जन्मदर भएका अरू पनि देशमा आमाहरूलाई अतिरिक्त रकमका साथै विभिन्न सुविधाहरू दिने गरिएको छ।

दशकौँयता रुसमा जन्मदर घट्दो क्रममा छ। सन् १९९१ मा १४ करोड ९० लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा सन् २०१८ मा १४ करोडमा झरेको छ।

त्यसपछि अति गरीब परिवारलाई सघाउन भन्दै सन् २०१८ को मार्चमा सरकारले बच्चा १८ महिनाको नहुञ्जेल प्रतिमहिना १५२ देखि १६७ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो।