ओलीको विकल्प: ‘प्रतिक्रान्ति’ कि स्वाभाविक राजनीति ?

जनताको भोटको बलमा ६० वर्षयताकै ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका केपी शर्मा ओलीको सरकारको वर्ष दिन बितेको छ।

तर त्यसको पूर्वसन्ध्यामा उनको स्वभाव-शैली र सरकारको काम-कारवाही सहयात्री प्रचण्डलाई नै असहज लाग्न थालेको सन्देश बाहिरिएको छ।

कतै अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व भन्दा अनपेक्षित नयाँ संक्रमणकालको नयाँ चरणतर्फ सङ्केत त होइन यो?

वाम गठबन्धनलाई जनादेश पाँच वर्षलाई छ।

अर्थात् काम गरेर देखाउन चार वर्ष अझैं बाँकी छ।

एमाले-माओवादी एकीकरणको घोषणा

सरकारविरुद्ध भयानक प्रचारयुद्ध थालिएको छ: ओली

महत्त्वपूर्ण विषयमा ‘ग्रे-एरिया’

चुनाव र सरकार गठन हुँदा सर्वसाधारणमा ठूलो आशा र उत्साह जगाउन सफल हुनुको श्रेय मूलत: प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जान्छ।

तर त्यो उमङ्ग जोगाउन नसकेको र छोटो समयमै सेलाएको महसुस सत्तापक्षले नै गरेका छन्।

करिब चार महिनाअघिको कुराकानीमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको र दुई तिहाईको सरकार विफल भएपछिको जोखिमबारे जिज्ञासा राख्दा भनेका थिए, “यही सरकार सफल हुन्छ। यही पार्टी सफल हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोला—पाँच वर्ष पुग्दासम्म यो पार्टी नै जनताको हित गर्ने, नेपालको समृद्धिको यात्रालाई नेतृत्व गर्ने पार्टी भन्ने नै स्थापित हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो कुनै परिस्थिति बन्नेवाला छैन।”

तर चार महिना बित्दा प्रचण्डभित्र सरकारका कामलाई लिएर बेचैनी बढेको देखियो।

सरकार गतिशील हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। पार्टीका तल्ला निकाय छैनन्।

नेकपाका कार्यकर्ता पूर्णतया फुर्सदिला छन्।

सरकारका रक्षा एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका बुझाइमा पार्टी एकीकरण गर्दा विचार, सङ्गठन र नेतृत्व तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा ‘ग्रे-एरिया’ अर्थात् अस्पष्टता बाँकी रह्यो।

उनको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ, त्यसबारे छिनोफानो नहुनाले नै पार्टी एकीकरणमा व्यवधान देखिएको हो।

त्यसो हुने हो भने आगामी दिनमा एकीकरण र शक्ति बाँडफाँट झन् पेचिलो बन्न सक्छ।

ओली स्वार्थ र प्रचण्ड अग्रसरता

कतिपयले भने पार्टी एकीकरण गरेर त्यसको मातहतमा रही काम गर्न नचाहने प्रधानमन्त्रीको उद्देश्यले काम गरेको ठान्छन्।

किन कि सहजै एकीकरण भएमा एकता महाधिवेशनको बाटो खुल्छ।

पार्टी वा सरकार मध्ये एउटा साँचो प्रचण्डलाई सुम्पिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

किन कि शक्ति बाँडफाँटको चार बुँदे लिखित सहमति बाहिर आइसकेकै छ।

त्यसबारे मुख खोल्ने हतारो नगरेका प्रचण्डले ओलीलाई अपमानजनक रूपमा जबरजस्ती विस्थापित गर्न सक्ने संसदीय गणित पनि देखा परेको छैन।

संसद्को संरचना पनि उनको पुरानो दललाई पुनर्जीवन दिनसक्ने अनुकूलको छैन।

त्यो बाटो रोज्नु भनेको संसद्कै भविष्यलाई जोखिममा पार्न तयार हुनु हो भन्ने उनले बुझेको हुनुपर्छ।

तर उनले प्रधानमन्त्री विदेश भएका बेला ओलीसँग असन्तुष्ट भनिएका सचिवालयका सदस्यहरूसँग अलग छलफल गरे अनि सहकर्मी ‘पाइलट’लाई नकुरेरै ‘भेनेजुएला उडान’ गरेर विस्तारै अग्रसरता लिए।

छोटो समयमा त्यसमा वेग थप्दै प्रचण्डले सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि नै सार्वजनिक गरिदिए।

संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनानुकूल नभइरहेको उनको बुझाइ छ।

ती सबै सन्दर्भ जोड्दै उनले चेतावनी दिए, “बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीहरूलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ।”

विकल्प के?

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश निकायमा नेकपाकै पकड बलियो हुँदा नयाँ शासकीय अभ्यास चुस्त देखिएको छैन।

खर्च नहुँदा पनि बहीखाता सन्तुलित देखिएको छैन।

अर्थात् अभ्यासक्रममा संघीयता वा स्थानीय तहको अभ्यासप्रति सर्वसाधारणको मोहभन्दा बितृष्णा बढेका वा बढाउने खबर आइरहेका छन्।

त्यसैले नयाँ शासकीय व्यवस्थाको पेचिलो कुरा संघीयता बन्ने धेरैको ठम्याइ छ।

त्यसलाई सम्हाल्न नसकेमा के होला?

तराईका पुराना नेता हृदयेश त्रिपाठीले केही महिनाअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, अब संघीयता एक्लै घाइते हुँदैन, संविधान पनि हुनेछ।

विश्लेषक सीके लाल एक कदम अघि बढेर भन्छन्, त्योभन्दा पनि ‘गहिरो सङ्कट’ उत्पन्न हुनसक्छ।

त्यसो भनेर के सङ्केत गर्न खोजे उनले?

लाल भन्छन्, “सङ्केत बुझ्न समय कुर्नु पर्ने हुन्छ। सीके राउत मात्र होइन, त्यस्ता आवाज मधेशमा मात्र होइन, पहाडमा पनि उठ्न सक्छ।”

त्यस्ता सबै चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्न राज्यसँग आन्तरिक शक्ति नभएको उनको बुझाइ छ।

भन्छन्, “त्यस्तो स्थितिमा बाह्य सहयोग गुहार्नु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तो शक्ति सर्तसाथ आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त आकलन होइन अनुमानको कुरा हुनजान्छ।”

उनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यसो भनेको भोलिपल्ट प्रचण्डले पनि दुरूस्तै सम्भावना दर्शाए।

प्रचण्डको भनाइ थियो, “हामीले नगरे पनि, हामी जहाँ छौं, त्यहीँ उभिँदा उभिँदै पनि मधेशमा एक ढङ्गले पहाडमा अर्को ढङ्ले विकराल स्थिति सृजना हुनसक्छ।

त्यो हिजोजस्तो सजिलै १२ बुँदे समझदारी र सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुन पनि सक्छ।”

के त्यस्तो परिस्थिति कतै देखिन्छ? पृथकतावादी मत राख्ने सीके राउत एकातर्फ छन्।

अर्कोतर्फ प्रचण्डले ‘क्रान्तिलाई धोका दिएको’ भन्दै अलग भएका नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताको सक्रियता बढ्दो देखिन्छ।

ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा आफै पार्टी बनिसकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकै कमजोर अवस्थामा छ।

सत्तापक्षसँग उसको सम्बन्ध पनि दिनदिनै चिसिँदै गएको देखिन्छ।

नयाँ राजनीतिक दल आए पनि उनीहरू तत्कालै ठूला दलको विकल्प बनेर उदाउनेमा धेरैलाई पत्यार लागेको पाइन्न।

अन्तत: शक्तिशाली तर गैरराजनीतिक एउटा शक्ति नेपाली सेना नै रहने देखिन्छ।

यही बेला चारवर्षको निम्ति प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै उक्लिएको देखिन्छ।

आफ्ना पूर्ववर्ती खिलराज रेग्मीले शासकीय अभिभारा निर्वाह गरिसकेको देखेका उनीभित्र राणा भए पनि त्यो आकाङ्क्षा होला नहोला तर विश्वास र शक्ति अन्तत: यिनै दुई निकायले आर्जन गरिरहेको देखिन्छ, त्यो पनि दल र सरकारप्रतिको भरोसा ओरालो लागेको देखिएका बेला।

‘नायक’हरूको ‘खलनायक’ रूप

पात्रको कुरा गर्दा भने धेरै भएको छैन, नेपाली राजनीतिका पछिल्ला नायक परिस्थितिसँगै खलनायक बनेका/बनाइएका। धेरैको बहिर्गमन प्रीतिकर देखिन्न।

जनआन्दोलन-२०४६ का ‘नायक’ गणेशमान सिंह पुत्र-पत्नी मोहको आरोपमा ‘आलोचित’ भए/गराइए।

तत्कालीन राजाबाट प्रधानमन्त्री हुन गरिएको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेका भनिएका उनले अन्तत: रुँदै पार्टी छाडे।

क्रोध, लोभ, मोहमुक्त सन्त नेता भनिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको उत्तरार्द्ध पनि त्योभन्दा भिन्न रहेन।

असान्दर्भिक देखाइए, पार्टीभित्रैबाट पाखा लगाइए।

गणतन्त्रको अगुवाइ गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने उत्कट अभिलाषामा ठेस पुर्‍याइयो।

लामो समय राजनीतिमा जरो गाडेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई सानो आकारमा खुम्च्याउन सफल प्रचण्डले सत्ताबाट अप्रत्याशित बहिर्गमन स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

अहिले उनको कमाण्डमा न पार्टी छ, न सत्ता। ओलीको छायाचित्र जस्तो बनेर बस्नु परेको उनी निकट नेताहरूको अनुभव पाइन्छ।

देश र बलियो पार्टीको अख्तियारी पाएका ओलीले भारतले गरेको नाकाबन्दीमा ‘अडान’ लिएर ‘उचाइ’ बनाएका थिए।

पूर्ववर्ती राजनीतिज्ञले सामना गरेको अप्रत्याशित ‘प्रतिकूलता’मा क्रमभङ्ग गरेर ओली अपवाद हुन सक्लान्?

उनीप्रति उर्लिएको आम-भरोसा धर्मराउँदो देख्ने कतिपयले ओलीको ‘राजनीतिक भाग्य’मा पनि त्यही नियती लुकेको त छैन भनी आशङ्का गर्छन्।

तत्कालीन माओवादीसँगको संयुक्त सरकारका बेला सानोतिनो झट्का त उनले पनि बेहोरेकै हुन्।

तर उनीसँग त्यो जोखिम टार्ने समय अझै छँदैछ।

पात्रको बहिर्गमन जे जस्तो होस् त्यसको प्रभाव मुलुक र जारी राजनीतिको जीवनमा कस्तो पर्ला भन्ने अहम् प्रश्न सधैँ उभिने गर्छ।

‘वाम गठबन्धन भत्कन दिंदैनौं’

प्रतिकूल विगत

विगत हेर्ने हो भने दुईवटा शासकीय कालखण्डपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यास अवरूद्ध भएका थिए।

पहिलो, राणा शासनको अन्त्यपछि संक्रमण पार गर्दै नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो।

त्यसलाई विस्थापित गरेको सक्रिय शाही शासन पञ्चायतको रूपमा ३० वर्ष रह्यो।

त्यसको अन्त्यपछि लोकतन्त्रको दोस्रो इनिङ- २०४७ सालको संविधानअनुसार संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रमार्फत आरम्भ भएको हो।

पहिले जस्तो दुईतिहाइ नभए पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार बनायो।

तीन वर्षमै मध्यावधि चुनावमा गयो देश।

तत्कालीन संविधानविरुद्ध औपचारिक रूपमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि बन्दुक उठ्यो, माओवादी विद्रोहको रूपमा।

तर विद्रोही दलको उस बेलाको इतिहास, बहस र निर्णय हेर्ने हो भने बहुमतको सरकार गठनसँगै विद्रोहको जग बसाइसकेका थिए प्रचण्ड-बाबुरामले।

अस्थिरताको चक्र चल्दै जाँदा २०५६ सालमा कांग्रेसले फेरि बहुमत प्राप्त गर्‍यो।

तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर बहुमत जुटाएको कांग्रेसले उनलाई नै विस्थापित गर्‍यो।

अन्तत: आन्तरिक खिचलोमा परेको कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत शासन सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो।

नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको एक दशकपश्चात ६० वर्षपछि नेपालले दुई तिहाई बहुमतको सरकार पाएको छ।

तर सत्ताधारी दलभित्र सल्किन थालेको देखिने आशङ्का र असझदारी, नेत्रविक्रम चन्द र सीके राउतका गतिविधि विगतका विफल राजनीतिक अवस्थासंग दुरुस्तै मिल्दाजुल्दा छन्।

वर्तमान सरकारको भविष्य २०१५ साल, २०४८ साल वा २०५६ सालका सरकारको जस्तो होला?

प्रधानमन्त्री ओली २०४८ सालका गिरिजाप्रसाद कोइराला वा २०५६ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराईका नयाँ संस्करण बन्लान्?

नयाँ नजिर स्थापित गर्न केपी शर्मा ओली र उनको दलको सामर्थ्यको जाँच हुने छ आगामी दिनमा।

प्रतिकूल विगत किनारा लगाउन नसक्दा भने राजनीतिशास्त्रीहरू निराश जनता र कार्यकर्ताबाट सम्भावित अप्रत्याशित परिणामको प्रतिरोध अपेक्षित मान्दैनन्। जुन उदाहरण विगतमा पनि देखिएकै हो।