चार करोड बाँड्न नपाएपछि सांसद आक्रोशित, बैठकमै च्याते नियमावली

निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बाँड्न आफ्नो सहमति आवश्यक नपर्ने थाहा पाए पछि समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरु बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आक्रोश पोखेका छन्। सांसद उमा रेग्मीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नियमावली नै च्यातिन्। अधिकाशं सांसदहरुले समानुपातिक सांसदलाई फरक दर्जाको व्यवहार भएको भन्दै आक्रोश पोखे।

गत बजेट मार्फत् सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बजेट दिएको थियो।

सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगिकृतको व्यवहार भएको टिप्पणी गरिन्।

‘अंगिकृत सांसदको व्यवहार भयो’, परियारले भनिन्, ‘सरकारले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममा दुई तहका सांसद हौँ भन्ने देखायो। दुई खालका हौँ भने संसदमा पनि दुइ ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरियोस्।’

उनले समानुपातिक सांसदलाई समान दर्जा दिन माग गरिन्। ‘प्रत्यक्षलाई वंशजको हामीलाई अंगिकृतको दर्जा दिएको छ। योजना बनाउँदा समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई समान सदस्यको हैसियतले सहभागि हुन पाउँ। होइन भने प्रक्रिया गलत छ खारेज गर्नुपर्छ।’

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधि सभाका सांसदको निर्णय अन्तिम हुनेगरि नियमावली बनाएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन्।

सांसद रामबहादुर बिष्टले राणाकालमा जस्तै सांसदहरुमा पनि पहिलो, दोश्रो र तेश्रो दर्जाको व्यवहार भएको बताए। ‘सांसदको बीचमा विभेद छ’, बिष्टले भने चार करोड बाँड्ने कुरामा उत्साहि भएको थिएँ। संघीय मामिलाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली बनायो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संयोजक रहने राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक, प्रदेश सभा सदस्य जिससका प्रमुख/उपप्रमुख, सम्बन्धित निर्वाचित क्षेत्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष रहने समिति बनायो। तर समिति भित्र बस्नेको कुनै हैसियत रहेनछ। समन्वय समितिको बैठक बस्नै नपर्ने, उपस्थित हुन नपर्ने, माइन्युट गर्न नपर्ने, एकलौटी बजेट संयोजकले बाँड्न पाउने निर्णय गर्ने।’

उनले समानुपातिक सांसदलाई सि क्लासको राणासँग तुलना गरे।

‘राणा कालमा ए क्लासका, बी क्लासका र सी क्लासका राणा थिए रे। सांसदको बीचमा वर्गिकरण गरिएको भएको छ। सत्तापक्षको प्रत्यक्ष सांसद ए क्लासका, प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बी क्लासका र समानुपातिक सी क्लासका।’ उनले  थप प्रश्न गरे – ‘यो विकास गर्ने बजेट हो कि मुख मिठा गर्ने बजेट।’

सांसद उमा रेग्मीले सरकारले बनाएको नियमावली बैठकमै च्यातिन्। उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष फरक निर्वाचन प्रणाली मात्र भएको उल्लेख गर्दै सांसदको वर्गिकरण गर्ने खालको नियमावलीको व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाइन्।

‘सरकारले किन यस्तो नियमावली किन बनायो’, रेग्मीले भनिन्, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समानुपातिक सांसदलाई दोश्रो दर्जाको व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ, यो कसैलाई पाच्य छैन।’

उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष समेत पुन ल्याउन माग गरिन्। ‘योजना सांसदले बाँड्न पाउने किन हटाइयो’, रेग्मीले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष लागू गरियोस्।’ सरकारले गत बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हटाएको थियो। त्यसअघि प्रत्येक सांसदले पचास लाखसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तजबिजमा खर्न गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

‘एउटै हाउसमा निर्वाचित सांसदलाई पनि प्रणालीका आधारमा दोस्रो दर्जा बनाउने’, सांसद रेग्मीले आक्रोशित हुदैँ भनिन्, ‘हामी सबै समानुपातिक सांसदको तर्फबाट यो नियमावली च्यात्न चाहान्छु।’

लगत्तै उनले बैठकमै नियमावली समेत च्यातिन्।

संघीयताको प्रतिकुल हुनेगरि गत बजेटमा सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बजेट दिएको थियो। उक्त बजेट खर्च गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ निर्वाचन भएर प्रदेश र स्थानीय तह आएको अवस्थामा कार्यक्रम रोक्न खोजेका थिए। तर सांसदहरुको दबाब झेल्न नसकेपछि उनले सांसदको तजबिजमा आयोजनामा खर्च गर्न पैसा विनियोजन गरिदिएका थिए।