साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालको १६ औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले ऐन कार्यान्वयनको दायित्वबारे सरकारका मन्त्रालयबीच नै अन्यौलता रहेकोमा असन्तुष्टी जाहेर गरेका हुन्।

साना तथा मझौला उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि राम्रा ऐन बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए। उनले स्वदेशी उत्पादन मंहगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ऐनमा भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे। ऐन कार्यान्वय कसले गर्ने भन्नेमा नै सरकारका मन्त्रालय र निकायवीच अन्यौलता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन महंगो परेपनि किनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएपनि लागु भएको छैन। लागु गराउने कुन मन्त्रालय हो त्यो थाहा छैन। ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवार संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। ऊ खाली ऐन समातेर बसेको हुन्छ। नियमावलि लागु गर्नका लागि मैले सही गरेको कागज ६ महिना चक्कर काटेर आयो फेरि फर्केर। तिम्रो अधिकारको विषय नै होइन भनेर। कानुन त राम्रो छ। त्यसको एउटा मन्त्री म पनि हो। मन्त्री नै चक्कर काट्ने के। त्यस्तो अवस्था छ।’

साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगीका लागि ऋण लगायत व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले कानुन कार्यान्वयन लगायतमा सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे।

उनले भने, ‘नुन चोर्नेलाई जेल हाल्ने, सुन चोर्नेलाई तक्मा भिराईदिने। त्यसरी आर्थिक सम्मृद्धि हुँदैन। देश अगाडि बढ्न सक्दैन।’

मन्त्री यादवले साना, लघु तथा मझौला उद्योगले रोजगारी श्रृजना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको भन्दै विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार उद्योगीसंग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सधै तयार रहेको बताए। महासंघका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जनले सरकारका निकाय र संघ संस्थाहरुमा मंहगो भएपनि स्वदेशी उत्पादनका बस्तुहरु अनिवार्य रुपले खरिद गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे।

कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायीहरुले स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन, सहुलियत ऋण लगायतको व्यवस्था कार्यान्वन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए।