दोलखामा जनप्रतिनिधिहरुलाई उजुरी बढ्दै – नियमकारी निकायको कार्यन्वयन घट्दै

शोभित उप्रेती । जिल्ला बन कार्यालय दोलखामा जनप्रतिनिधि बिरुद्ध उजुरी दिने कार्य दिनप्रतिदिन तिब्ररुपमा बढदै गएकोछ । सामुदायिक बनमा सडक खनेको भन्दै राजनैतिक प्रतिशोधका अधारमा उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको हो ।
नेपाली कांगे्रस पार्टी बाट उम्मेदवार भई बिजय भएका तामाकोशी गाउँपालिका १का वडा अध्यक्ष महेश काप्mलेलाई राजनैतिक प्रतिशोधका अधारमा उजुरी दिएपछि उस्तै प्रकृतीको सामुदायिक बनमा सडक खने भन्दै मेलुङगाउँ पालिका १ का वडा अध्यक्ष ईश्वर कोईरालाको नाममा समेत उजुरी परेको छ । उनी तत्कालिन एमालेबाट उम्मेदवार भई बिजय भएका वडाअध्यक्षमा बिजय भएका थिए । एक सातामा पाँच जना जनप्रतिनिधिहरुलाई उजुरी परेको जिल्ला बनमा कार्यालयले जनाएकोछ ।
गाउँपालिका परिषदबाट सिस्नेरी आर्यघाट सडक निमार्णको लागी २ लाख बिनियोनित गरि गाउँपालिकामा सम्झौता गर्दै सडक निमार्ण भएकोमा सामुदायिक बनमा सडक खनेको भन्दै उजुरी परेकोले भुक्तानी नगर्न बन कार्यालयले चिठी पठाएकोमा उभोक्ता अध्यक्ष गुनासो गरे ।
सिस्नेरी आर्यघाट सडक गाउँ परिषद् बाट योजना पास भएर २ लाख बिनियोनित भइ उपभोक्ता समितिले गाउ पालिकाका संग सम्झौता भएर सडक खन्न सुरु गरेको होे तामाकोशी गाउँपालिका १ का वडा अध्यक्ष महेश काफ्ले भने ।
उनले भने सोहि प्रकृतिको सडक मेलुङ्ग १ पवटि मा खन्दै गर्दा वन कार्यलयमा सामुदायिक वन समिति ले नै उजुरि गर्याे, तर त्यहाँ न सडक खन्ने काम रोकीयो, न त्यो उजुरिको लागि छानविन समिति नै बनायियो ।न वन कार्यलय ले भुक्तानी रोक्न गाउँपालिकालाई लाई पत्रचार नै गर्या । तामाकोशीे गाउँपालिका १ को मुद्दाको लागि छानबिन समिति समेत बनाएको छ । फेरी त्यहा उपभोक्ता समितिले सडक खनेको हो मलाई कसरी मुद्दा लाग्योे,मुद्दा लागेपनि गाउँपालिकालाइ लाग्नु पर्ने हो अध्यक्ष काप्mलेले दाबि गरे ।
“योजना पास गर्छ, वजेट विनियोजन गर्छ, सडकको स्टमेट निकाल्छ , गाउँपालिकाका प्राविधिकले , उपभोक्ता समिती संग सम्झौता गर्छ ,सडक खन्न अनुमति दिने गाउँपालिकाले दिन्छ, अनि गाउँपालिकाको निर्देशन अनुसार सडक खन्ने उपभोक्ता समिति मुद्दा चै बडा अध्यक्षलाई कसरी लाग्छ , ” काप्mले ले जिज्ञास राखे ।
जिल्ला बन कार्यालयका केही कर्मचारी प्रलोभनमा परि सत्ताको अडामा आफुमाथि कार्वाही गर्न तम्सीकाछन त्यसको परिणाम राम्रो नआउने काप्mले चेतावानी दिए । गल्ति गर्नेलाई कावार्ही गर्न नेपाल सरकारले कानुन बनेको हो सत्य तथ्य पत्ता नलगाई उपभोक्ता समितीको पैसा रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको काप्mलेको भनाई थियो ।
“देश भरि नै यस्तो समस्या छ । सार्वाजानिक स्थलमै हो सडक ,पोखरी ,सार्वाजानिक भवन बनाउने यो कदम बन कार्यालयले चाल्न आवश्यक थिएन । ” तामाकोशी गाउँपालिका का अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र पोखरेलले बताए । ‘केही रुखहरु मासिए होलान, त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि गाउँपालिका को नै हो ।’ अध्यक्ष पोखरेल भने ।
उजुरी लिने हो भने ७ सय ५३ स्थानिय तहका सबै जनप्रतिनिधि अछुतो रहदैन , नेकपा दोलखा अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले दाबि गरे ।