गाँजाको प्रतिबन्ध हटाउन संसदमा प्रस्ताव, विरोध खतिवडा, जनार्दनसहित ४६ सांसदको समर्थन

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ४६ सांसदहरुलाई गाँजा मोह जागेको छ । दशर्काैदेखि प्रतिबन्ध रहेको लागू औषध गाँजा (चरेस) लाई खुल्ला गर्न माग गर्दै विरोध खतिवडा लगायता नेताहरुले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

कानुनीरुपमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजा उत्पादन, सेवन, खरिदबिक्री र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यही ऐन संशोधनको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

सांसद विरोध खतिवडाले गाँजामाथिको कानुनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दर्ता गरेको प्रस्तावमा ४६ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन्। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारका लागि औषधि उत्पादन गर्न, किसानको जीवनस्तर उकास्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।

प्रस्तावमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, जयपुरी घर्ती, नवराज सिलवाल, धर्मशिला चापागाई झपट रावल, गणेश ठगुन्ना, नारदमुनि रानालगायतले समर्थन गरेका छन् । सन् १९७० को दशकमा भाँगो तथा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनीलगायतका देशले नै गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। नेपालको भूबनोट गाँजा उत्पादनका लागि उर्वरभूमि भएकाले यसको वैधानिक उत्पादन र बिक्रीवितरणबाट मुलुकमा ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सांसदहरूको तर्क छ।

१९७० को दशकमा भाँगो तथा गाँजालाई लागूऔषधमा समावेश गर्न नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनीसमेत विश्वका ६५ भन्दा बढी देशले सरकारी निगरानी र नियमनमा रहने गरी आआफ्नो देशका किसानको आम्दानी वृद्धिका लागि खुला गरिसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘नेपालको भूभाग प्राकृतिक रूपमै गाँजाखेतीका लागि अब्बल रहेको हुँदा विश्वका अन्य देशले जस्तै किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जन समेतका लागि ध्यानमा राखी अहिलेको कानुन परिमार्जन गरी सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा वैधानिकता दिन ढिलो भइरहेकाले यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्दछौं’, खतिवडाले भनेका छन्।

गाँजाबाट तीन सय बढी प्राकृतिक औषधि उत्पादन हुने र प्राकृतिक उपचार विधिमा सहयोग पुग्ने प्रस्तावमा छ। प्रस्तावमा छ। लागूऔषध तथा नियन्त्रण ऐनमा गाँजा उत्पादन र सेवनमा संलग्नमाथि कैद र जरिबानाको व्यवस्था छ।