‘पञ्चायत व्यूझाउँदै’ स्थानीय सरकारको यस्तो शिक्षा ऐन

नुवाकोटका तीन वटा पालिकाले पञ्चायति शैलीको झल्को दिने गरी शिक्षा ऐन बनाएका छन् । स्थानीय सरकारले बनाएको शिक्षा ऐन संघीय सरकारको शिक्षा ऐनसँग बाझिएको छ । विदुर नगरपालिकाबाट साभार गरिएको बेलकोटगढी नगरपालिकाले गत वर्षदेखि लागू गरेको शिक्षा ऐन पञ्चायति शैलीको निरंकुशता लाद्ने खालको छ ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिने खालको शिक्षा ऐन बनेपछि तारकेश्वर गाउँपालिकाले व्यवस्थापन समिति गठनको कामलाई स्थगित गरेको छ । नुवाकोटका अधिकांश स्थानीय तहले लागू गरेको शिक्षा ऐन प्रचलित कानुन भन्दा माथि छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विभिन्न कानुनहरु संशोधनको क्रममा छ । नयाँ शिक्षा ऐन लागू नहुँदासम्म विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ को नियमावली २०५९ को आठौं संशोधन २०७१ क्रियाशील हुने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले ३१ जेठ ०७६ मा बनाएको शिक्षा ऐन संघीय कानुनको मर्म र भावना विपरित रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । बेलकोटगढी नगरपालिकाले मात्र होइन, विदुर नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकामा पनि सोही प्रकृतिको ऐन बनेको छ ।

नगरपालिकाले लागू गरेको ऐनको १६ नं.मा विद्यालय व्यवस्थापन गठन सम्वन्धि व्यवस्थामा अभिभावक भेलाले एक दलित, एक महिलासहित दुई जना अभिभावक गरी चार जना सदस्य छनौट गरी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अभिभावकले छानेका चार बाहेक विद्यार्थी बालक्लवले छनौट गरेका एक छात्र र एक छात्रा गरी दुई जना, नपाको स्रोत व्यक्ति र विद्यालय शिक्षकसमेत दुई जना, नगरसभा सदस्य मध्येबाट एक जना, बरिष्ठ शिक्षक एक जना, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष एक जना र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘अभिभावकले छनौट गरेका चार जनाको नाम नगर शिक्षा समितिमा पठाउने र समितिले अध्यक्षको छनौट गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले अभिभावकले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छान्न पाउने अधिकारलाई नगरपालिकाले हनन गरेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन नुवाकोटका अध्यक्ष दीपक ढुंगाना बताउँछन् । ‘यो पञ्चायत व्यूँझाउने खालको शैलीको छ, ढुंगानाले भने– ‘हामीले सच्याँउनको लागि भनेका छौँ ।’

शिक्षा ऐन निर्देशन विपरित भएकाले सच्याउनको लागि आग्रह गरिएको ढुंगानाले बताए । ऐन नियम भन्दा माथि कोही नहुने बताउँदै प्रचलित कानुनसँग बाझिने ऐन खारेज हुनुपर्ने ढुंगानाले बताए ।

शिक्षा ऐनमा के छ ?

संघीय सरकारले लागू गरेको शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमा अभिभावक मध्येबाट चार जना छनौट गर्ने र ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर, नगरपालिकाले व्यवस्थपन समितिमा आफ्ना मान्छे सिधै घोषणा गर्ने पञ्चाती शैलीलाई झल्को दिने नियम बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, नगरपालिकाको विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य रहने विरोधाभास नियमसमेत बनाएको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत व्यक्ति संघीय संरचनासँगै शिक्षा कार्यालयले हटाएपनि बेलकोटगढी नगरपालिकाले भने स्रोत व्यक्तिलाई तलव खुवाइरहेको छ ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई नुवाकोटले भने शिक्षा शाखा अधिकृत व्यवस्थापन समितिको वैठकमा जाने र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नगर शिक्षा समितिले छनौट गर्ने कुरा संघीय कानुनसँग बाँझिएको जनाएको छ । विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा अनिवार्य बस्न सुहाँउदैन, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठले भने– ‘यो संघीय कानुनको भावना विपरित छ ।’ उनले समय उपलब्ध भए वा आवश्यकता ठहरिए आमन्त्रितको रुपमा व्यवस्थापन समितिको वैठकमा जान सक्छन् तर, ऐनमै व्यवस्था गरेर व्यवस्थापन समितिमा बस्नु नियमसंगत नभएको बताए । संघीय कानुनसँग बाझिने खालको ऐन कार्यान्वयनमा आएको भए सो ऐन स्वत खारेज हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐनसँग नबाझिने गरी अझै अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउने गरी ऐन बनाउन सक्छन्’ प्रमुख श्रेष्ठले भने– ‘संविधानले दिएका अधिकार हनन् गर्ने खालको ऐन बनाएको भए सो ऐन स्वत खारेज हुन्छ ।’

मौजुदा शिक्षा ऐन खारेज नभएको र संघीय शिक्षा कानून ऐन बन्न बाँकी रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश शिक्षा कानून र ऐन बन्न बाँकी नै छ । प्रदेशको कानुन बनेपछि मात्रै स्थानीय तहले कानुन र ऐन बनाउन पाउने प्रावधान रहेको छ ।

बाँझिएको विषयः

नगरपालिकाले सोही ऐनलाई टेकेर नपाका आधा दर्जन व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ । जुन व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया नै संघीय ऐनसँग बाँझिएकाले व्यवस्थापन समिति नै खारेजीमा पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नगरपालिकाले बनाएको ऐनमा अभिभावकमध्येबाट अध्यक्ष बन्ने अभिभावकहरुको अधिकार खोसिएको छ । विद्यालय क्षेत्रका वडाभित्रका चन्दादाता, संस्थापक र अन्य योगदान गरेका समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी मध्यबाट व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउने अधिकारको हनन् गर्दै जनप्रतिनिधि र शिक्षा हेर्ने कार्यालयको कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने व्यवस्थापन समितिले नगरपालिका निरंकुशता र पञ्चायति शैलीमै फर्र्किएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

शिक्षक नियुक्ति पनि कानुन विपरित

नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्तीमा पनि संघीय सरकारको वेवास्था गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय १३ जना शिक्षक नियुक्ती गरेको नगरपालिकाले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईसँग सहमति लिएको छैन । यसरी रिक्त रहेको दरवन्दीमा नियुक्ती गर्दा अनिवार्य रुपमा संघीय सरकार मातहतको शिक्षा इकाईसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकामा ज्ञानेन्द्र वन नाम गरेका उपसचिवस्तरको कर्मचारी ०७५ जेठमा आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा वेतिथि बढ्दै गएको स्रोतको दावी छ ।

स्थानीय तहमा धेरै किसिमका वेतिथिका विरुद्धमा शिक्षा समन्वय इकाईले सचेत गराएपनि जिल्लाका स्थानीय सरकारले अटेर गर्ने गरेका समन्वय इकाईले जनाएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिकाले नै महादेव मावि रातमाटेका नेपाली शिक्षक बद्री शर्मालाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा नियुक्ती दिएर उनको ठाउँमा नगरपालिकाबाट तलव खुवाउने गरी नयाँ शिक्षक भर्ना गरिदिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्रोत व्यक्ति रहने प्रावधान छैन । जिल्लाका केही स्थानीय तहले भने स्रोत व्यक्तिको उपाधि दिएर तलव खुवाइरहेका छन् ।