नारी दिवश विशेष

राजन बस्नेत – दोलखा २५ फागुन । मार्च ८ अर्थात् आज विश्वभर ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाइँदैछ। सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको यो दिवस ११० वर्ष पुगेको छ ।
यस वर्ष समानताको पुस्तास् अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । १९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय मा्यता प्रदान गरिएको थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुवरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो। सोशलिस्ट पार्टीले सन १९०८ को अन्तर्र्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुवरी १९०९ का दिन महिला दिवस मनायो ।
यसपछि यो फेब्रुवरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो। १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय दिवसको मान्यता दियो ।
नेपालले संविधानमार्फत अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धिहरु र बेइजिङ कार्ययोजना, संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्तावहरू १३२५ र १८२० लगायतका २४ वटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर महिला तथा बालिकाका लागि विभेदको अन्त्य र समानताको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुनी धाराहरूबाट धेरै विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउनुको छ । यसरी कैयौँ कानुनमा सुधार ल्याउनमा र लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्नमा नागरिक समाजका संघ–संस्थाहरू र नेपालको न्यायालयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहि आएको छ ।
कार्यक्रमहरूको जिम्मेवारीपूर्ण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हिंसा नियन्त्रणमा सजक छन् ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू (न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी), राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता सरकारी निकायहरू र तिनका स्थानीय निकायहरू महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसा नियन्त्रणमा कार्यरत छन् ।
त्यस्तै, नागरिक समाज र धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसाको अन्त्यका लागि कानुन, नीति र कार्यक्रममा सुधार ल्याउन निरन्तर परामर्श तथा नयाँ कानुनको निर्माण, र हिंसा पीडितहरूलाई सघाउन सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि महिलाप्रति विभेदयुक्त व्यवहार अझैसम्म निरन्तर छ । समानताको सिद्धान्तलाई सफलपार्न वर्तमानमा देखिएको लैङ्गिक विभेदका पछाडि रहेका पूर्वाग्रहहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपालमा अहिलेसम्म बनेका सबै संविधानहरूले समानताको अवधारणा बोकेका थिए र छन् । तर सहज पहुँचसहितको मजबुत संयन्त्रको अभाव र समाजमा विद्यमान सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
१. महिला लाई हिंसाबाट मुक्ति तथा उनीहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितता को स्थिती
सबैका लागि हिंसाबाट मुक्ति मानव अधिकार संरक्षणको पहिलो सर्त हो । तर विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसा आज व्यापक रूपमा सर्वा्धिक फैलिएको मानव अधिकार हननको विषय हुनपुगेको छ ।
नेपालले कार्यक्रमहरूको जिम्मेवारीपूर्ण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्था पनि गरेको छ । सत्य निरूपण ऐनले यौनजन्य हिंसालाई आममाफीका रूपमा क्षमा दिन नसकिने अपराध मानेको छ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा महिला हिंसा नियन्त्रण हुन नसकेको स्थिति निम्न तथ्यगत अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ ः
तथ्याङ्कले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका हरेक पाँचमा एकजना महिलाले शारीरिक तथा यौनिक हिंसा जीवनमा कम्तीमा एकपटक भोग्नुपरेको देखाउँछन् ।
समग्रमा यस उमेर समूहका १२ प्रतिशत महिला यौनिक हिंसाबाट पीडित भएको देखिन्छ ।
शारीरिक हिंसा गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै (८४५) भूमिका श्रीमान्को देखिन्छ ।
अंिववाहित महिलाले सबैभन्दा बढी यौनिक हिंसा (३८५) आफ्नै दाजुभाइ¬बाट भोग्नुपरेको जनाएका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै पनि धेरै नेपाली महिला तथा बालिका आन्तरिक तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय बसाइँ सराइको क्रममा व्यापक रूपमा बेचबिखनमा पर्ने र श्रमशोषणको पनि सिकार हुने गरेका छन् ।
२. लैङ्गिक समानता, महिलाका अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा र अड्चनहरू
नेपालमा यस स्थितिको मूल संरचनागत कारकमा सामाजिक अड्चन र आर्थिक अड्चन मुख्य हुन ।
२ क. सामाजिक अड्चन
नेपाली समाज र राजनीतिमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच सामन्तवादी मानसिकता राज्यले पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बढ्दो दण्डहीनता,
भ्रष्टाचारका कारण उपचार पद्धतिमा त्रुटि  भएका ऐन–कानुनबारे पनि नागरिकको अनविज्ञताले जोखिममा रहेका नागरिकको यथोचित संरक्षणमा अवरोध खडा
महिला हिंसासँग जुझ्नका लागि स्थापित सरकारी निकायहरू एवं गैरसरकारी संस्थाहरूसँग स्रोत र साधनको कमी प्रतिबद्धता र लगानी एकसाथ अघि बढ्नसकेको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न न तथ्याङ्क पर्याप्त छन् न उपलब्ध तथ्याङ्कको उचित व्यवस्थापन भएको छ बहुसमुदाय र जातमा विभाजित नेपाली समाजमा अल्पसङ्ख्यक समूहहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रकारका हिंसाका बारेमा ज्ञान र सूचनाको अभाव महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त तथा आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन ठूलो बाधा पूर्वाग्रही सामाजिक मूल्य–मान्यता, महिलाको आर्थिक भूमिकाबारे पुरातन सोच र तुलनात्मक रूपमा न्यून सम्पत्ति, कर्जा तथा सेवामा महिलाहरूको अपर्याप्त पहुँचसंंरचनागत कारकहरूले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अवरोध अधिकारको दावी गर्न र हिंसाका विरुद्ध न्याय खोज्न पनि हिच्किचाउनुपर्ने स्थिति छ । संस्थाहरूबीच समन्यवयको अभाव छ र संस्थाको स्पष्ट भूमिका किटान हुनसकेको देखिन्न ।
महिला तथा बालबालिका जिल्ला कार्यालयहरूलाई अत्यन्त धेरै कार्यबोझ छ । कार्यक्रमहरूका लागि बजेट अत्यन्त न्यून हुनेगरेको छ ।केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय सबै स्तरमा लैङ्गिक तथा समावेशी खण्डीकृत तथ्याङ्कको व्यापक अभाव छ । आफ्नै आर्थिक स्रोतको कमी, हिँडडुल र व्यापक सामाजिकीकरणमा बन्देज, सूचनाको कमी र बाह्य जगतको कम ज्ञानका कारण बहुसङ्ख्यक महिला राजनीतिक आरक्षणबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने स्थितिमा समेत छैनन् ।
नेपालको न्यायालयले न्यायिक प्रक्रियामा महिला अधिकार स्थापित गराउन प्रगतिशील भूमिका खेलेको छ तापनि समग्रमा नेपाली न्याय व्यवस्था लामो न्यायिक प्रक्रिया, पुराना तथा समय नाघेका कानुन र लामो समयदेखि नछिनिएका मुद्दाको ताँती, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र बेलाबेलामा हुने भ्रष्टाचारजस्ता विविध समस्याले ग्रस्त छ ।हिंसापीडित महिलालाई लामो समयसम्मको मुद्दा लडेर टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि सुरक्षित गास र बासमा सहयोगको पनि कमी छ ।
प्राकृतिक विपद्ले महिलाका निम्ति अर्को सङ्कट थपेको छ । विपद्पछि आर्थिक समस्यामा परेका महिला सजिलै बेचबिखन, यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसा जोखिममा पर्दै गएको देखिएका छन् ।
२ ख. आर्थिक क्षेत्रमा समानता तथा सशक्तीरणमा बाधा र अड्चनहरू
महिलाको नाममा जग्गा÷घर हुने घरधुरीको प्रतिशतमा वृद्धि भए पनि करिब ७७ प्रतिशत घरधुरीसँग कृषियोग्य जमिन रहेको र ८५ प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नै घरमा बसेको बताएका सन्दर्भमा माथि प्रस्तुत तथ्याङ्कले महिलाको कमजोर स्थितिलाई नै पुष्टि गर्दछ ।
कृषिक्षेत्रको महिलाकरण भएको छ तर जग्गा–जमिनमा महिलाको स्वामित्व भने त्यसै रूपमा बढेको छैन ।
सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न कोष र लघु वित्त सस्ंथाहरूमा महिलाको पहँुच बढ्दै गए पनि तिनका भरमा मात्र महिलाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति हुँदैन । उद्यम विस्तारका लागि ती पर्याप्त हुँदैनन् । महिलाले घरायसी र सेवाकार्यको ठूलो जिम्मेवारी लिनुपरेको छ । यसले उनीहरूको शिक्षा, उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास, बजारमा नियमित आम्दानी हुने नोकरी र अन्य सार्वजनिक संस्थामा सहभागी हुने अवसरलाई साँघुरो पार्दछ÷खुम्च्याउँदछ ।
निजीक्षेत्रे नाफामुखी हुन्छ, र स्रोत, साधन र क्षमताको मागअनुसार चल्दछ । यी तिनै कुरामा कमजोर महिला तथा अन्य वर्ग उपभोक्ता, उद्यमी अथवा मजदुर कुनै पनि रूपमा बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्तैनन् । शिक्षा, बजारसम्बन्धी सूचनाको कमी, महिलाको आर्थिक कामलाई आत्मसात् नगर्ने विभेदकारी सामाजिक मूल्य–मान्यता, बजारमा प्रत्यक्ष विभेद २०५३ सालदेखि २०६८ सम्ममा महिला र पुरुषको समग्र ज्यालादरमा वृद्धि भए पनि, कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रमा महिला–पुरुषको ज्यालादरको अनुपात घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । योे श्रमबजारमा महिला र पुरुषबीचको बढ्दो असमानताको सङ्केत हो ।
जातीय विभेद तथा आर्थिक विपन्नताले दलित, सीमान्तीकृत जनजाति, पिछडिएका, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने बहुसङ्ख्यक मधेसी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तीकृत आदिवासी जनजातिका महिलाहरू धेरै पछाडि परेका छन् । मुस्लिम र दलित महिलाहरू अन्य महिलाभन्दा सबै क्षेत्रमा पछाडि छन् ।
३. क्षमता र संसाधन
विगत २०–२५ वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ र यसबाट महिला तथा पुरुष दुवैका आयस्रोत तथा रोजगारीको संरचनामा आधारभूत परिवर्तन देखिन थालेको छ । कृषिक्षेत्रको भूमिका घट्दैै गएको छ भने सेवा र वैदेशिक रोजगारीको भूमिका उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ ।
विगत २० वर्षमा नेपाली महिलाले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा निम्न अनुसारका उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन् ः
३क. सामाजिक उपलब्धिहरु
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नयाँ संविधानले छोरा सरह छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथि हकसहित महिलाका निमित्त केही विशेष अधिकारको पनि व्यवस्था गरेका छन् । सरकारी लगानी र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडलाई थप समतामूलक बनाउन विकास कार्यक्रमहरूमा शक्तिसम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी पुनर्दिशा दिइएको छ । २०६४÷६५ देखि अवलम्बन गर्न थालिएका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति,लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट यस सम्बन्धमा उलेख्य छन् । यी नीतिहरूले लैङ्गिक समानता तथा समावेशितालाई अन्तरक्षेत्रीय महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय निकायले केन्द्रीय अनुदानको १० प्रतिशत हिस्सा महिलाका विशेष आवश्यकता परिपूर्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महिलालाई कर, शुल्क, आदिमा खास प्रकारको छुट र सहुलियत प्रदान गरिँदै आएको छ । महिलाका नाममा जग्गा तथा घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा ग्रामीण भेगमा ३० प्रतिशत र सहरी भेगमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । आयकरमा पनि महिलाले १० प्रतिशत छुट पाउँछन् । महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसा नियन्त्रण र महिला उद्यमीको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कोषहरूको स्थापना गरिएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु कर्जा प्रदायक वित्तीय संस्थाहरू, र सहकारीहरूमार्फत कर्जा सुविधामा महिला तथा विपन्न वर्गको पहुँच पु¥याउने प्रयास गरिएको छ । महिलालाई अनौपचारिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन जाने महिला, यातायात खर्च, निःशुल्क प्रसूति सेवाका लागि सेवा उपलब्ध गराउने व्यबस्ता छ । गाउँस्तरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ताले सुत्केरीलाई सहयोग गरेवापत र गर्भवती महिलाले आफ्mू गर्भवती रहँदा सम्पूर्ण पूर्वप्रसूति सेवा लिएमा नगद अनुदान प्रदानजस्ता उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गरिएका छन् ।
३ ख. महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू ः
२०६८ सालसम्ममा, समग्रमा विद्यालयस्तरमा लैङ्गिक समता दर ०.९९ र महिला साक्षरता दर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । उच्चशिक्षा एवं व्यवसायिक तथा प्राविधिक प्रवीणता हासिल गर्ने महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
मातृ तथा शिशु–स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको र मातृ–मृत्य दर (प्रति एकलाख जन्म) ५३९ बाट १७० मा झरेको छ भने महिलाको औसत आयु ५५.५ बाट बढेर ७० वर्ष पुगेको छ ।
जग्गा, सम्पत्ति, लघु कर्जा र आर्थिक स्रोतको पहँुचमा वृद्धि भएको छ । महिलाको नाममा जग्गा भएका घरधुरीको प्रतिशत २०६८ सालमा २० पुगेको छ भने कुनै घरमा महिलाको स्वामित्व भएका घरधुरीको प्रतिशत ११ पुगेको छ ।
परम्परागत रूपमा पुरुषको भनिएका क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ ।
महिला उद्यमीहरूले आफ्नो व्यावसायिक संगठन तथा महासंघ र व्यवसायको व्यवस्थापनका लागि आफ्नै संस्था तथा उत्पादक समूह आदि गठन गरेका छन्, जस्तो– महिला उद्यमी महासंघ ।
४. महिला आवाजको सुनुवाइ, भूमिका र नेतृत्व
महिलाको आवाजको सुनुवाइ, नेतृत्व र प्रभावकारी सहभागिताका लागि पर्याप्त सङ्ख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व, आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, यथेष्ट स्रोत–साधन र महिलाको परिवर्तनशील भूमिका– प्रति समाजको स्वीकारोक्ति आवश्यक छ ।
नेपाली महिलाहरूले आफ्नो आवाजको सुनुवाइ र प्रतिनिधित्वका लागि विगत ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका भए पनि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मात्र सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायका नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनेतर्फ राज्यले विशेष प्रयास गरेको छ ।

४क. सहभागिताको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था
०६३ सालमा पुनस्र्था्पित अन्तरिम संसदको पहिलो बैठकले राज्यका सबै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता पारित ग¥यो । अन्तरिम संविधानले महिलासहित सबै सामाजिक समूहको अधिकार र राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ग¥यो । राजनीतिक दलहरूलाई संविधान सभा चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता कायम गरियो । नयाँ संविधानले भावी संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकाहरूमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सबै पार्टीहरूले आफ्ना जम्मा निर्वा्चित सदस्यहरूमध्ये महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने बाध्यता कायम गरेको छ ।
विसं २०६४ मा संशोधन गरिएको निजामती सेवा तथा सरकारी सेवासम्बन्धी अन्य ऐनले खुला रूपमा पदपूर्ति गरिने सरकारी पदहरूमा ४५ प्रतिशत महिला र अन्य पिछडिएका समुदायका लागि आरक्षण गरेका छन् ।
४५ प्रतिशतभित्र ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याइएको छ ।
यसअघिकै परिवर्तनअनुसार सेवा प्रवेशको उमेरमा ५ वर्षको छुट दिइएको छ ।
प्रहरी र सेना नियमावलीले पनि नयाँ भर्नामा २० प्रतिशत स्थान महिलाका लागि छुट्याएका छन् ।
सार्वजनिक सेवामा प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशत पुगेको छ
पाँच सदस्यीय सत्य निरूपण आयोगमा दुईजना महिला सदस्य छन्
बेपत्ता छानबिन आयोगमा एकजना ।
स्थानीय शान्ति समिति गठन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
४ख. संस्थागत सञ्जालको स्थापना
महिला समानता र सशक्तीकरणका साथै अन्य सामाजिक–आर्थिक रूपले पिछडिएका वर्गको समानताका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय महिला आयोग,
७५ जिल्ला कार्यालयसहितका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,
सबै जिल्लामा प्रहरीमा महिला तथा बालबालिका सेवा एकाइहरू
महिला र बालबालिका सेवा निर्देशनालय,
अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति,
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्ने उच्चस्तरीय समिति,
सबै मन्त्रालयमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशी महाशाखा आदिजस्ता संस्थाहरू स्थापित छन् ।
४ग. भूमिका र नेतृत्वका हिसाबले तथ्यगत उपलब्धिहरू
पहिलो संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्व झण्डै ३३ प्रतिशत पुग्यो भने दोस्रो संविधान सभामा केही घटेर २९ प्रतिशत रहेको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । संवैधानिक आयोगहरू र न्यायपालिकामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास भएको छ ।
समग्र सरकारी निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १०.५ प्रतिशत पुगेको भए पनि उक्त वृद्धि तल्लोस्तरमा केन्द्रित रहेको छ । नेपाली सेना ३.२ प्रतिशत, प्रहरीमा ५.७ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरी सेवामा ४.९ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । न्यायिक संरचनामा पनि महिलाको उपस्थिति न्यूनतम रहेको छ ।
हालको संसदमा रहेका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यसमितिमा जात÷जातिगत र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व बढाएर आफूलाई बढी समावेशी बनाउने व्यवस्था गरेका छन् जसको फलस्वरूप २०७३ मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २१ प्रतिशत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिमा मा १४ प्रतिशत र नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिमा १३ प्रतिशत पुगेको थियो ।
त्यस्तै, श्रमिक संगठनहरूका कार्यसमितिहरूमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।
५. निष्कर्ष तथा सुझावहरू
सरकारका कदमहरूबाट बढी लैङ्गिकमैत्री कानुनी वातावरण बनेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तथा आवाजको सुनुवाइमा उल्लेखनीय सुधार, शिक्षामा पहुँच बढ्नु तथा उच्चशिक्षा एवं व्यवसायिक तथा प्राविधिक प्रवीणता हासिल गर्ने महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि, मातृ तथा शिशु–स्वास्थमा उल्लेख्य सुधार र जग्गा, सम्पत्ति, लघु कर्जा र आर्थिक स्रोतको पहँुचमा वृद्धिका साथै महिलाहरू बढी फलदायी रोजगारीमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन् ।
तर समग्रमा भन्दा, लैङ्गिक समानता तथा महिलाका निमित्त सारभूत समानताको लक्ष्य हासिलीमा अझै पनि प्रशस्त सामाजिक र आर्थिक व्यवधान÷बाधा–अड्चनहरू बाँकी छन् । जातीय विभेद तथा आर्थिक विपन्नताले दलित, सीमान्तीकृत जनजाति, पिछडिएका, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने तथा विपन्न महिलाका लागि जीवन झन् कठिन बनाएको छ ।
५क. अग्रगमनको कार्यसूची
सबै सामाजिक आर्थिक समूहका महिलाका लागि समानतामा द्रुत प्रगति ल्याउनका लागि निम्न क्षेत्रमा केन्द्रित अग्रगामी रणनीति तर्जुमा हुनुपर्दछ ः
सबैका लागि संवैधानिक तथा कानुनी समानताको सुनिश्चितता ः महिलाका अधिकारको सुनिश्चितताका लागि, लिङ्गका आधारमा गरिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुुनै पनि किसिमको विभेद निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ भए पनि निषेध हुनुपर्दछ । महिलाको मर्यादा सुनिश्चित गर्नका लागि समान नागरिकता र प्रजनन अधिकार अनिवार्य हुन्छ भन्ने आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक मूल्य–मान्यता र पुरातन लैङ्गिक मान्यतामा रूपान्तरण ः नेपाली समाज र राजनीतिमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच लाई चिरेर महिलाको अधिकार र सम्मानलाई प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन र निरन्तर सचेतना अभियान, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको भावी कार्यनीतिको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यस्तो अभियानको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्दछ । यस अभियानअन्तर्गत शैक्षिक पाठ्यपुस्तक, शिक्षण–सामग्री र शिक्षक तालिम निर्दे्शिकाहरूको परिमार्जन, पुरुष तथा युवा परिचालन र संस्थागत मूलप्रवाहीकरण पनि समेटिनुपर्दछ ।
न्याय सेवामा पहँुचको सुनिश्चितता ः महिला तथा बालिकाविरुद्वका विभिन्न नयाँ प्रकारका हिंसालाई समेत अपराधका रूपमा स्वीकार गर्दै पीडितलाई उपचारात्मक र द्रुत न्याय प्रणालीमार्फत न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ । ‘यस प्रणालीअन्तर्गत सम्भव भएसम्म मुद्दाका सरोकारवाला सबैलाई प्रक्रियामा संलग्न गराई क्षति, आवश्यकता र उत्तरदायित्वको संयुक्त रूपमा पहिचान गर्ने र नोक्सानीको अधिकतम क्षतिपूर्ति हुने तथा स्थिति पहिलेकै स्तरमा ल्याउने गरी उपचार गरिन्छ ।
न्याय सेवामा महिलाको उपस्थिति बढाउनु
५ख. अर्थतन्त्रको रूपान्तरण
लैङ्गिक समतामूलक र समावेशी वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्दछ र यसका लागि कार्यवातावरण महिलामैत्री बनाउन निम्नअनुसार विभिन्न उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ः
सेवा र अन्य घरायसी कामको महिला र बालिकामाथिको वर्तमान बोझलार्ई न्यूनीकरण गर्न यस्ता काममा पुुरुषलाई समेत सहभागी हुन पे्ररित गर्ने ।
सरकारी तथा सामुदायिक शिशु केन्द्र, शिशु विद्यालयहरूको स्थापना गर्ने आदि नयाँ नीति एवं कार्यक्रमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ ।
ड्ड महिलाका उद्यम विस्तार र विकासका लागि कर्जास्रोतको विस्तार तथा सहजीकरण हुनुपर्दछ ।
महिला तथा बहुसङ्ख्यक कामदार–केन्द्रित अनौपचारिक उद्यमहरूका लागि नयाँ प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धन, प्राविधिक तालिमहरूमा महिला र लक्षित विपन्न समूहको पहुँच बढाउने गरी व्यापक परिवर्तनद्वारा महिलाका लागि राम्रो र बढी रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यहरू हुनुपर्दछ ।
ड्ड समान कामका लागि समान ज्यालाको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान यथार्थमा लागू गराउनेतर्फ तत्काल ध्यान दिइनुपर्दछ ।
५ग. सबै महिलाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य–सेवाको पहँुचको सुनिश्चितता ः
शिक्षाको पहुँचमा रहेको लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरण गरी, विशेष रूपमा दुर्गम क्षेत्रका, दलित एवं अन्य सीमान्तीकृत समूहका महिलाको उच्चशिक्षाका लागि व्यापक छात्रवृत्ति, विद्यालयहरूमा भौतिक सुविधा, तालिमप्राप्त शिक्षकहरूको व्यवस्था र व्यवस्थापन सुधारमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्यतर्फ शिक्षामा जस्तै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका एवं विपन्न वर्गको बढी उपयोगमा रहने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भौतिक सुविधाहरूको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तत्काल लगानी गरेर संस्थागत जवाफदेहिताको सुनिश्चितता प्रदर्शन गर्नु त्यतिकै जरुरी छ ।
५घ. शासनका सबै क्षेत्रमा निर्णायकस्तरमा महिलाको पूर्ण र समान सहभागिताको सुनिश्चितता
निश्चित अवधिको अन्त्यमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको लक्ष्य हासिल हुने गरी सबै निकायको नीति निर्माण तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पु¥याउने बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान अथवा कानुनद्वारा नै राजनीतिक दलहरूका सबै तहका कार्यसमितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र तिनका विधान तथा नियम कानुनलाई लैङ्गिक सम्वेदनशील बनाउनुपर्ने बाध्यता कायम हुनुपर्दछ ।
सरकारी तथा निजी बैङ्क, सञ्चार र कम्पनीहरूले कार्यसमितिको निर्वाचन र कार्यालयको काममा कर्मचारी भर्ना गर्दा समानुपातिक प्रणाली लागू गराउने नीति अपनाउनुपर्दछ ।
शान्ति समन्वय संयन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्तावहरू १३२५ र १८२० को राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्वि गर्नुपर्दछ ।
प्राकृतिक विपद्को उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका संयन्त्र र नीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
समयावधि तोकिएको कार्ययोजनासहित महिला समुदायको क्षमता अभिवृद्वि गर्नुपर्ने, महिला संस्थाहरूलाई आफ्ना अधिकारको दावी गर्न र नीतिगत कार्यतालिकाको निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ ।
५ङ. जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारका लागि संस्थागत सुदृढीकरण
ड्ड जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारका लागि लैङ्गिक नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न स्थापित संयन्त्र एवं संस्थालाई पर्याप्त शक्ति, आर्थिक स्रोत र प्राविधिक ज्ञान सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।
हिंसापीडितको सहयोगार्थ स्थापित सबै स्तरका सेवा प्रदायकहरू, जस्तो– एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द, पुनःस्थापना केन्द्र तथा सुरक्षित आवास केन्द्रहरू, आदि सबैको स्तर, क्षमता एवं पहँुचमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
विभिन्न संस्थाहरूको जिम्मेवारीलाई स्पष्टसँग किटानी गर्नुपर्दछ । खासगरी राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय आदिको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान गरिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगको स्तरोन्नति गरेर राज्यमा मानव अधिकारका आचार संहिता अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा पालन भए नभएको निगरानी राखोस् ।
५छ. लैङ्गिक उत्तरदायी तथ्याङ्क पद्वतिका साथ चुस्त अनुगमन व्यवस्थाको स्थापना ः
जिल्लादेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नै अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रको स्थापना र केन्द्रीयस्तरमा सामाजिक समावेशितासहितको लैङ्गिक खण्डीकृत तथ्याङ्क राख्ने पद्धतिको विकासले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नीतिको कार्यान्वयनको प्रगतिलाई आफ्ना नियमित अनुगमन प्रक्रियाभित्र समेट्ने र खर्चको मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर सम्बन्धित निकायलाई नयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली थाल्नुपर्दछ ।
नियमित रूपले समय उपयोगको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रसार गर्ने प्रक्रिया सरकारी निकायबाटै थालिनुपर्दछ (उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) । यसको आधारमा बजारको कामको घण्टा मात्र होइन, वास्तविक समग्र कामको घण्टालाई योजना प्रक्रियामा समेट्न सकिन्छ ।
महिलाविरुद्वका सम्पूर्ण भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि र यसका इच्छाधीन आलेख, बेइजिङ कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्तावहरू १३२५ र १८२० र तिनीहरूको आवधिक प्रतिवेदनका सुझावअनुसारका प्रगतिको पुनरवलोकन, अनुगमन र रखवारी गर्नका लागि बलियो संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
अनुगमन प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक र महिलाको मर्यादास्तरसम्बन्धी आयोगमा पेस गर्नुभन्दा पहिला संसदमा पेस गरेर छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो प्रक्रियाले लैङ्गिक समानता र महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका प्रतिबद्धताप्रति संसद र राज्यलाई बढी जवाफदेही बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
५ज. नयाँ विषयमा अनुसन्धानको आवश्यकता
केही लक्षित समूहमा केन्द्रित अहिलेसम्म अध्ययन नभएका किसिमका हिंसामा हस्तक्षेपका लागि तिनको अध्ययन पनि थालिनुपर्दछ ।
एकातिर महिला÷पुरुषको ज्यालादरको घट्दो अनुपात र अर्कोतर्फ आम्दानीको अनुपातमा देखिएको वृद्धिको तत्काल अनुसन्धान र तल्लो श्रेणीको श्रमबजारमा सुधार ल्याउने ठोस प्रयास यथाशीघ्र थालिनु आवश्यक छ ।
मौद्रिक, आर्थिक र कर नीति, निवृत्तिभरणजस्ता मुख्य नीतिगत मुद्दामा नारीवादी ज्ञानको सिर्जनामा सहयोगको पनि आवश्यकता देखिएको छ । यस्ता विषयहरू महिलाको जीवनमा ज्यादै गहन प्रभाव पार्ने हुन्छन् तर यसलाई बुझ्नका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ ।
५झ. मूलधारको नारीवादी आन्दोलनलको एजेन्डाको समावेशी रूपान्तरण ः
मूलधारको नारीवादी आन्दोलनले आदिवासी÷जनजाति, दलित र अन्य पिछडिएका महिला समूहको आवाज र मुद्दालाई समेटन सक्नुपर्दछ । परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न, सबै समूहका महिलाले समानताको अनुभूति गर्न पाउने गरी राज्य संरचनामा परिवर्तनलाई गतिशील बनाउन र सामाजिक मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि सहकार्य, समूह निर्माण तथा सञ्जाल विकाससहित महिला संस्थाहरू को संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।
लेखक राजन बस्नेत उज्यालो भविष्य, दोलखाका अध्यक्ष एवम नव नेपाल टाइम्स डट कमका प्रधान सम्पादक हुन ।