स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको छ । बिहीबारदेखि उजुरीमाथि छानबिन थालेको अख्तियारले दिउँसो श्रेष्ठसँग अनौपचारिक रुपमा बयान लिएको हो ।

यो उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिन हो, त्यसैले बयान भन्ने शब्द प्रयोग नगरौं, हामीले उहाँसँग सोधपुछ गरेको हो’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘उहाँले आफ्ना कुरा बताउनुभयो। हामीले सुन्यौं। उजुरीका साथ प्राप्त प्रमाण हेछौं। मन्त्रालयबाट पनि केही कागजात पाइसकेका छौं।’

श्रेष्ठले अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिएको विषयलाई अख्तियारको सुरक्षास्रोतले पनि पुष्टि गर्‍यो। सुरक्षास्रोतका अनुसार विभागको गाडीमा अख्तियार पुगेका उनी केही घण्टा बसेर बाहिरिएका थिए। उक्त स्रोतले पनि उजुरी प्रारम्भिक चरणमै भएको पुष्टि गर्‍यो। उसले भन्यो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने अख्तियारको महाशाखाले नै छानबिन अघि बढाएकाले यो विषय प्रारम्भिक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।’

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धानको चरणमा रहेको विषय प्रवक्ताको जानकारीमा नहुने भन्दै केही प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए। ‘अख्तियारको नियमित काम रोकिएको छैन, अनुसन्धानको विषय मलाई नै थाह छैन, कसरी तपाईंलाई भन्नु’उनले भने, ‘त्यसमाथि म आज दिनभर बाहिरतिर थिएँ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार लकडाउनका कारण कुनै पनि उजुरी चिठी वा अन्य पत्राचारको रुपमा ‘हार्डकपी’मा दर्ता भएको छैन। बुधबारमात्रै विवेकशील नेपाली दलले अख्तियारमा इमेलबाट उजुरी पठाएको थियो। त्यो लगायत अख्तियारले विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त उजुरी बिहीबार बिहान संकलन भएको थियो। स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको बैठक बसिसकेपछि केही महत्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखहरुलाई पनि बोलाइएको हो।’

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण निययन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता भएपछि बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद सम्झौता एकाएक रद्द गरेको थियो। बजारमूल्य भन्दा महँगोमा खरिद गरेको, गुणस्तरहीन र मापदण्डमा नपरेका किट खरिद भएको अनि सेटिङका आधारमा खरिद भएको खुलेपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधान, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिन बढीमा १/२ दिनमा टुंग्याउन सकिन्छ। प्रारम्भिक छानबिनबाट अनियमितता भएको पुष्टि भए अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने नियम छ।