नेकपा सचिवालय बैठक ओलीले गरे बहिष्कार

मंसिर १७ काठमाडौं | सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका छन्।

मंगलबार नै आजको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्षामा बैठक एक घण्टा पछि सारिएपनि सहभागी भएनन्। ओलीले पार्टीका कुनै पनि निकायको निर्णय आफूलाई मान्य नहुने मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए।

ओली पार्टीको हाई कमाण्ड सचिवालय बैठकमा सहभागी नभएपछि नेकपामा अब विवादले तीव्र रुप लिएको विश्लेषण गरिएको छ। ‘अध्यक्ष कमरेड बैठकमा आउनु भएन। अब मंसिर २० गतेको बैठकमा आउनु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ’, बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,‘त्यो बैठकमा पनि आउनु हुन्न भन्ने विषयमा हामीले सोचेका पनि छैनौं।’

सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु सहभागी भएको बैठकमा ओली अनपुस्थित भएर उनले पार्टीको कुनै पनि निर्णय नमान्ने संकेत स्पष्ट रुपमा दिएका छन्। अब कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपालले यो निर्णयलाई कसरी ट्याकल गर्छन् भन्नेले नेकपाभित्रको झगडाले कुन रुप ग्रहण गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

‘मंसिर २० गते ओलीलाई अन्तिम अवसर दिएको हो, त्यो बैठकमा आउनु भएन भने हामीले बुहमतका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै अघि बढ्छौँ’, बैठकपछि एक सचिवालय सदस्यले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘उहाँ पार्टीभन्दा माथि हुनुहुन्न। विधि र विधान उहाँले मान्नै पर्छ।’

ओली २० गते बोलाइएको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् भने नेकपाको झगडा वार कि पारको चरणमा पुग्छ। विगत एक वर्षदेखि विवाद चुलिँदै आएको नेकपाभित्र अब यसअघि जस्तो सामसुम हुने अवस्था देखिएको छैन। २० गतेपछि दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्र  बहुमतको निर्णय गर्दै अघि बढ्ने देखिएको छ।

पहिलो निर्णयको रुपमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा वा पार्टी अनुशासन कायम नगरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही अघि बढाउन सक्छन्। यदि सचिवालय बैठकले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो भने नेकपा फुटको चरणमा प्रवेश गर्दै त्यसको वैधानिकताका विषयमा दुई पक्षले आ–आफ्ना तर्क गर्नेछन्। त्यसलाई अझै वैैधानिक बनाउने दाहाल–नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीमा सोही विषयमा छलफल गर्नेछन्।

स्थायी समिति बैठकले पनि सचिवालयकै निर्णय सदर गरेको अवस्थामा ओलीसँग ‘डिफेन्स’ गर्ने अस्त्र भनेको संसदीय दलमा बुहमत पुर्‍याउनु मात्रै बाँकी रहनेछ। र, ओलीले दलमा पनि बहुमत जुटाउन सकेनन् भने ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य हुनेछन्।

तर, यसबीचमा ओलीले आफू सुरक्षित भएर बस्न यसअघि जारी गरेको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश पुनः ब्यूँत्याउन सक्नेछन्।  ओलीको यो निर्णयले पार्टीभित्र झनै विरोध हुनेछ। जसको अवतरणका लागि ओलीले नयाँ दल दर्ता गर्ने र नयाँ दलको नेताको हैसियतमा संसदमा बुहमत देखाएर प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहिरहन सक्छन्। यदि उनले संसदमा बहुमत जुटाउन सकेनन् भने उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।

तर, त्यही बेला दाहाल–नेपाल समूहले भने पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः अन्त्य भएको तर्क गर्नेछन्। यो विवाद अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ।  पछिल्लो एक महिनाको नेकपाको गतिविधि हेर्दा अब फेरि सहमति भएर अघि बढ्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद ओलीले छोड्न नमाने दाहाल–नेपाल समूह उनलाई हटाउने गरी अघि बढ्ने देखिन्छ। तसर्थ नेकपाको आन्तरिक विवाद अब निष्कर्षमा पुग्ने गरी अघि बढेको प्रष्ट देखिन्छ।