सरकारको आलोचनामा उत्रिए – प्रचण्ड ‘संविधानको मर्मअनुसार काम नगरे अर्को माओवादी जन्मन सक्छ’

 शुक्रबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले लेखेको ‘न्यायिक समिति स् कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले नचाहँदा नचाहँदै अर्को द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। उनले सरकार शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरीत चलिरहेको आरोप समेत लगाए। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकार तयार नभएको उनको आरोप छ।

सरकारका गतिविधि कार्यशैलीले सरकारले ल्याएका ऐन कानून संविधानको मर्मअनुसार त छन् भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिए।

उनले सीमान्तकृत तथा उपेक्षित जनतालाई राष्ट्रको मालिक भएको महसुस हुनेगरी सन्तुष्टि दिने कुरालाई बेवास्ता गरिरहे मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए।

अध्यक्ष प्रचण्डले स्थिति यही रहिरहे मधेशका एक खालको, पहाडमा अर्को खालको आन्दोलन सुरु हुने खतरा पनि औंल्याए। ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म अनुसार सरकारले काम नगरे मुलुकमा माओवादीभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुन्छ, देश फेरि हामीले नचाहँदा नचाहँदै द्वन्द्वको भूमरिमा फस्छ’, उनले भने।

उनले अव हुने द्वन्द्व नेपालले धान्ने नसक्ने बताए। उनले भने, ‘कल्पना गर्नुहोस्, त्यो अवस्था निकै भयानक हुनेछ, त्यसलाई नेपालले धान्न सक्छ त?’

कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए। उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएको संविधानलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजे त्यसको विरुद्ध लडने बताए।

नेता शर्माले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप पनि लगाए।