ओली सरकारले ‘अवसर सदुपयोग गर्न सकेन, एक वर्ष खेर फाल्यो’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ।

सर्वसाधारणलाई निकै ठूलो आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेर यो सरकार गठन भएको हो। सरकारको गठन सँगसँगै दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, अब यो प्रक्रिया टुङ्गिने क्रममा छ।

चुनावी आश्वासनअनुरुप नै स्थिर सरकार निर्माण भयो भनेर पनि सुरुका दिनमा जनतामा उत्साह र भरोसा जागेको थियो। सरकारको एक वर्षको यस कार्यकालमा आश्वासन क्रम चलिरह्यो, तर उल्लेख्य उपलब्धि केही हासिल नभएकाले सरकारप्रति गहिरो निराशा छाएको छ।

काठमाण्डूलाई भारत र चीन दुवैतिर रेलमार्गले जोड्ने, देशबाट हिन्द महासागरसम्म पानीजहाजमै एकै वर्षमा पुर्‍याउने गफ हाँक्ने सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति चोक र चौतारामा ठट्टाका विषय बन्न पुगे।

राजनीतिक कलह समाप्तिपछि यो सरकार गठन भएको हो। गाउँ र नगरदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो। भूकम्पका घाउमा मलहम लगाउँदै गर्दा पनि पछिल्ला दुई वर्षमा औसत सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भयो।

यी सबै कारणले नयाँ सम्भावना प्रष्ट देखिएको थियो। आशा सञ्चारित भएको थियो। सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र समावेशितालाई संस्थागत गर्न जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानसभामार्फत् बनेको नेपालको संविधानले समृद्धिको भव्य महल निर्माण गर्नका लागि बलियो जग प्रदान गरेको थियो।

समय ‘खेर’

अवसरको भव्य द्वारअघि उभिएका थियौँ। ओली सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा एकै दशकभित्र साकार बनाउन सकिने थियो।

तर कामभन्दा कुरा गर्न बढी रुचाउने यो सरकारले प्राप्त अभूतपूर्व अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। एक वर्षको समय खेर फ्याल्यो।

यो अवधिको अन्तिम दिन आठ-दश उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता देखेर उदेक लाग्छ।

‘आज उद्घाटन, भोलिदेखि सञ्चालन’ भन्ने नारासहित हिजो अखवारमा पूरै पन्नाको विज्ञापन निकालेर पानीजहाज सञ्चालन भएछ कि भन्ने भ्रम दिँदै पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दाको सरकारी भावभङ्गी देख्दा सरकार अझै पनि सम्वेदनाहीन छ, हावाको महलझैँ विराजमान छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।

नाजुक अर्थतन्त्र

एघार महिनाअघि अर्थतन्त्र नाजुक स्थितिमा रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक परिसूचकमा सुधार होइन, स्खलन भएको छ।

अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षका पहिला छ महिनाका आर्थिक परिसूचक दाँजेर हेरौँ।

सत्ता सम्हाल्दा ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सरकारलाई त्यस बेला नगद मौज्दात ३०३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त थियो, आज नगद मौज्दात १७९ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको छ भन्ने सरकारले गएको वर्षको पहिलो छ महिनामा चालु खर्च घटाउने खासै लक्षण देखाएको छैन।

• के ओली सरकार सामाजिक सञ्जालको मैदानमा हार्दैछ?
• ओली भन्छन्, ‘जग हेरेर खै छाना भन्ने?’

अघिल्लो वर्षको पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो, यसपालि नगण्य रूपमा बढेर ४६ रुपैयाँ अर्ब पुगेको छ।

वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ भन्ने सरकारको शासनकालमा यो क्षेत्र अझ ओरालो लागेको छ। अघिल्लो वर्ष पहिलो छ महिनामा ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको सोधनान्तर घाटा ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

वस्तुव्यापारतर्फ आयात वृद्धिदर उच्च (३१५) रहेको छ। उत्पादनको क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेकाले निर्यात वृद्धिदर स्वाभाविक मात्रै रह्यो। चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको वस्तुव्यापार घाटा ६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर दश खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उच्च मूल्य वृद्धि भन्ने सरकारको बेलामा मुद्रास्फीति चार प्रतिशतबाट केहि बढेर चार दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ।

लगानीको वातावरण उत्साहजक छैन भन्ने सरकारको शासनमा व्यापार वातावरणको सूचकाङ्कमा देश १०५ औं स्थानबाट ११० औं स्थानमा पुगेको छ।

बाह्य लगानीकर्ताहरु जोखिम रहुन्जेल ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेका छन् भने शासनमा आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रत्यक्ष लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ।

अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। ब्याङ्कको उच्च ब्याजदरको मारमा लगानीकर्ता छन्। शेयर बजार ओरालो लागेको छ। बीस लाखभन्दा बढी परिवारको लगानी भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा २० प्रतिशत ह्रास आएको छ ।

उद्योग व्यवसायभन्दा जग्गा व्यापार सुरक्षित देखेर लगानीकर्ता घर जग्गामा लगानी गर्न थालेका छन्। जग्गाको मूल्य दिनानुदिन बढ्दो छ।

पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा निराशा छाएको छ। विप्रेषण आम्दानी चाहिँ ३०५ ले वृद्धि भई ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई त्राण मिलेको छ।

विप्रेषण आम्दानी करिब ३० प्रतिशत बचत हुने गर्छ । यस्तो बचत लगानीको क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। विप्रेषण आम्दानीका कारण बढेको उपभोगका वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नेतर्फ केही प्रगति हुन सकेको छैन ।

आयात मात्रै

आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँको धान आयात भयो। फलफूल करिब रु ५ अर्ब, तरकारी रु ८ अर्ब, तेल रु १४ अर्बको आयात भयो।

प्रधानमन्त्री कृषि पूर्वाधार कार्यक्रमको हल्ला त ठूलो मच्चाइएको छ, तर कृषि उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउने कुनै ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न सकेनन्।

• अर्को माओवादी जन्मिने, झन् ठूलो लडाइँ हुने: प्रचण्ड
• नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा भूकम्पीय धक्का

कृषि क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यो कार्य कर्मकाण्डी भाषणबाट सम्भव छैन, अहिलेसम्म विभिन्न समयमा बनेका कृषि योजनाका कार्यक्रमको गम्भीर कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव छ । यो अवधिमा रु १ खर्ब ३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, रु ५६ अर्बको गाडी तथा पार्टपुर्जा, रु १८ अर्बको विमान तथा पार्टपूर्जा आयात गरियो।

उत्पादनमुलुक क्षेत्र गतिहीन अवस्थामा छ। नयाँ प्रविधि क्षेत्र, जलस्रोत, पर्यटन तथा हलुका र कम आयात भएका वस्तु निर्यातको क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि निर्यात बढाउन सक्ने क्षेत्र हुन्।

एक वर्षअघि अर्थतन्त्र निराशाजनक छ भन्नेले आज ओरालो लागेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्ने? आम नागरिकको प्रश्न छ।

अमेरिकालाई बिनाकारण खिज्याइयो

नेपालको आर्थिक विकास र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि लामो समयदेखि निरन्तर र भरपर्दो सहयोग दिने पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई खिज्याउनेगरी विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला स्विट्जर्ल्यान्डबाटै प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुभयो।

विगत ६७ वर्षदेखि हाम्रो आर्थिक विकासका लागि उदार रूपमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको मुलुक अमेरिकालाई विनाकारण चिढ्याउनेगरी सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्षको वक्तव्य र त्यसैलाई पक्षपोषण गर्ने सरकारी वक्तव्य नेपालको हितविपरीत थिए।

नेपालको परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय स्वार्थ होइन, कम्युनिस्ट विचारधाराको पक्षपोषण गर्ने प्राथमिकताबाट अब निर्देशित हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ।

परराष्ट्रनीति र शान्तिप्रक्रियामा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। यस्तो बेला पनि हाम्रो परराष्ट्रनीति असम्वेदनशील र अपरिपक्व छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय सन्देश सम्प्रेषित भयो भने निकट भविष्यमै आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन निराशाजनक हुनेछ।

तस्वीर कपीराइट.

सङ्घीय शासनको आधार नै निर्माण गर्न नदिने सरकारी सोच देशमा विकास र समृद्धिका लागि प्रत्युत्पादक छन्। शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकार यो अवधिमा पूर्णत: असफल रह्यो।

बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधी घटनाको छ महिनापछि पनि पत्ता लागेको छैन। सरकारलाई यस विषयमा अलिकति पनि लज्जा र ग्लानिबोध गरेको छैन। तेत्तीस किलो सुन तस्कर फेला पार्ने कुरा त कहाँ पुग्यो, अब त त्यो सुन नै हरायो।

प्रतीकात्मक रूपमा भन्दा मार्सी चामलको भातले चिकित्सा शिक्षाको सुधारको घाँटी अचेट्यो ।

सरकारी सञ्चा माध्यममा सरकारी हस्तक्षेप बढ्दो छ। विज्ञापन त्रुटिलाई फौजदारी अपराध बनाउने सरकारी विधेयक, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजनाबाट अन्य सञ्चारमाध्यम पनि सन्त्रस्त छन्। सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, न्यायालय, संवैधानिक निकायलाई अपमानित गर्ने सरकारी प्रयत्न निन्दनीय छ।

सनातनदेखि चलिरहेको रीतिस्थिति, धर्म र संस्कृतिको स्वतन्त्रता मान्ने र संवैधानिक रूपमै धर्म परिवर्तन गर्न बन्देज लगाइएको हाम्रो मुलुकमा एशिया प्यासिफिक समिटको नाउँमा सरकारी प्रायोजनमा भएको “होली वाइन” प्रकरणले नेपालीहरू लज्जित छन्, सरकारसँग आक्रोशित छन्।

• ‘नेपाल पूरै भूपरिवेष्ठित हैन, रेलभन्दा अगाडि नै पानीजहाज’
• ‘विदेशमै बसेर नेपालका जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्न सकिने’

सरकारको असफलताको सूची लामो छ, प्रतीकात्मक रूपमा केही मात्र उल्लेख गरेको हुँ।

आत्मवञ्चना

एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उहाँलाई आफ्ना असफलताबारे केही चेतना आएको जस्तो सङ्केत देखिन्छ।

“जुनतारा नै झारिदिऊँला जस्तो गरेका थियौँ, अलि बढी नै भनेछौँ” भन्ने महसुस भयो कि जस्तो देखिन्छ।

पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष मानेर अघि बढ्छौँ, यो वर्ष जग निर्माणमा व्यतीत भयो भन्ने सुन्दा सरकारले बुझेछ कि जस्तो लाग्छ।

चौतर्फी असफलतापछि अब यथार्थको धरातलमा उभिएर काम अघि बढाउला कि जस्तो लागेको छ।

तर बिहान पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीका ठूला-ठूला तस्बिर राखेर आसले होस् वा त्रासले, विज्ञापन छपाउनेको होड देख्दा सडकछेउका भित्ता र खम्बामा तस्बिर झुन्ड्याउन लगाएर आत्मवञ्चनामा मग्न सरकारको मनोवृत्ति सजिलै फेरिएला भन्ने खासै अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले देखेजस्तो मुलुकको परिस्थिति मैले देखेको छैन।

“असहमत छु, गल्ती नगर्नूस्” भन्ने प्रतिपक्ष, संवैधानिक अङ्ग र निकाय, सञ्चा माध्यम, अझ प्रमुखतः आम नागरिकको अधिकारलाई चुनौति नदिनुहोस्।

आलोचना र चुनौती लोकतन्त्रको सुन्दरता हुन्। यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कर्तव्यपालनमा चनाखो बनाउँछ, सच्चिने अवसर दिन्छ, सहयोग पुर्‍याउँछ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा निष्ठा र इमानको सीमा हुन्न भन्नु भएको छ। त्यस्तो सीमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीमा जनताले देख्नु नपरोस्।

यस्ता निराशा भए पनि आउने दिनहरूमा सरकार आफूलाई सच्याउने दिशामा अग्रसर होस्, प्रधानमन्त्रीलाइ मेरो शुभकामना छ।