लगानी सम्मेलनको लागि २५ वटा आयोजना अघि सार्दै लगानी बोर्ड – ऐन कानुनमा सुधार नहुँदा समस्या

निश्चित क्षेत्र र आयोजना तोके मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने भन्दै आयोजनाहरु नै तोक्ने तयारी बोर्डले गरेको हो।

बोर्डले अहिले पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्र, कृषि प्रशोधन, हाइड्रो लगायतका क्षेत्रको परियोजनाको सूची तयार गरिरहेको छ।

बोर्डले एक हप्ताभित्र आयोजनाहरुको नाम ‘लिस्ट’ नै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेका अनुसार लगानी प्रतिबद्धता हुने क्षेत्रहरु मात्रै समेट्ने गरी बोर्डले योजना तयार गर्न लागेको हो।

यो वर्षको लगानी सम्मेलन प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको हुनेछ। यसमा दातृनिकायहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। यो वर्षको लगानी सम्मेलन चीन र भारतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै अरु एसियन देश, युरोप, अमेरिकालगायतका देशका लगानीकर्तालाई आकर्षित हुने खालको योजनाहरु पनि बोर्डले अघि सारेको छ।

लगानीको सम्मेलनको तयारीको लागि बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली राजदूतहरुबाट कस्ता लगानीकर्ता नेपाल आउन सक्छन् भन्ने छलफल समेत गरिरहेको छ। उनीहरुको रायअनुसार नै नेपाल सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई निमन्त्रणा पठाउनेछ।

ऐन कानुनमा सुधार नहुँदा समस्या
सरकारले यो वर्ष लगानी सम्मेलनको तयारी गरिररहँदा यसको नकारात्मक पक्षचाहिँ ऐन कानुन नै देखिएको छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन बाधक बनिरहेको ऐन कानुन सरकारले परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहे पनि अहिलेसम्म परिर्माजन भने हुनसकेको छैन।

वाग्लेका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसदबाट पास भइसकेको छैन। वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विधेयक २०७५को हालत पछि त्यस्तै छ। विदेशी विनिमय ऐन २०२० परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले खाका बनाइरहेको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ संशोधनको प्रक्रियामा नै रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३ पनि संशोधन गर्नु पर्ने छ। त्यस्तै श्रम नियमावली २०७५ बन्ने प्रक्रियामा छ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७३, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पनि निर्माण भइसकेको छैन। यो नीति नियम बनेपछि मात्रै प्रत्यक्ष लगानी नेपाल भित्रिन मद्दत गर्ने वाग्लेको भनाइ छ।

नेपालले यसअघि सन् २०१७ मा पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भए पनि सरकारले विदेशी रकम भित्र्याउन सकेको थिएन।

सम्मेलनमा सात मुलुकका १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले नेपालमा १३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ९ करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

लगानी बोर्डका अनुसार फाट्टफुट्ट केही लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा आएका थिए। नत्र सबैजसो लगानीकर्ताहरु सम्पर्कमा नै रहेनन्।

सम्मेलनमा २१ राष्ट्रका २ सय ५७ जना लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए । सहभागीमध्ये १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले लिखित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गरेका थिए।

सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ व्यवसायीले ८ अर्ब ३० करोड डलर ९हालको विनिमय दरअनुसार ८ खर्ब ६३ अर्ब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बंगलादेश २ अर्ब ४० लाख डलर, जापान र बेलायतले एक, एक अर्ब, श्रीलंकाले ५० करोड, भारतले ३१ करोड ७० लाख डलरबराबर नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।