७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखलाई कृषिमन्त्री भुसालको पत्र

काठमाडौं | कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर कृषि खेती सुरु गर्न आह्वान गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखलाई पत्र लेखेका छन्। यसरी बढी उत्पादन गर्न सकिने र वस्तुको बजार मूल्य पनि निश्चित गर्न सकिने हुँदा चक्लाबन्दीको योजनामा सहकार्य गर्न उनले स्थानीय सरकारलाई पत्र पठाएका हुन्।

७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखलाई पत्र लेखिएको छ। आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाको तयारीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय रहेको छ। यो अवस्थामा कस्ता कार्यक्रम संघीय सरकारले तयार गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसको सुझाव समेत माग गरिएको छ।

त्यस्तै बजारीकरणको लागि स्थानीयस्तरको सहकारीको परिचालन, मल बीउको अवस्थालगायतमा समेत उनले संघसँग समन्वय गर्न स्थानीय सरकारका नेतृत्वलाई भनेका छन्। कोरोनाको कारण अरु क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्ने दबाब समेत बढेको छ। आगामी वर्ष कृषकलाई न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने गरी कृषकको आत्मबल बढाउँदै उत्पादनवृद्धिमा लागिएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले बताए।

उनले अनलाइखबर पाटीसंग कुरा गर्दै भने, ‘विशेष गरी स्थानीय कृषकले मूल्य नपाएर समस्या नहोस्, उनीहरुको उत्पादनले बजार पाओस् भनेर स्थानीय तहलाई पत्र लेखेका हौँ।’मल बीउको बारेमा समेत जानकारी मागेको उनको भनाइ छ।यो विवरण माग गरेर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिने उनले जानकारी दिए।

योजना आयोगले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि मन्त्रालयलाई २८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकको छ। तर यो सिलिङ लकडाउनभन्दा अघि आएकोले त्यसमा कृषिको बजेट बढाउने गरी समेत योजना आयोगले पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको छ।

योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आयोजना नै केही परिवर्तन गर्ने छलफल गरिरहेको अवस्थामा कृषिमा पनि केही आयोजना थप गरी बढेको सीमा समेत बढाउने तयारीमा रहेको छ। कृषि हेर्ने आयोगकै सदस्य दिल बहादुर गुरुङले पनि कृषिलाई बजेट बढाउने गरी आयोगले सुझाव दिने बताए। आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा यो अनुसार सुझाव पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ।

विशेष गरी नेपालमा बीउ उत्पादन तथा आत्मनिर्भरको हुने वस्तुहरुलाई केन्द्रित गरेर बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव तयार गरेको छ। त्यसमा धान, मकैलगायत प्रमुख बालीको अनुसन्धान गरी बीउ उत्पादन नेपालमा नै गरिने भनिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही समयअघि गएको बजेट सिलिङमा पनि कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सबैभन्दा बढी बजेट दिइएको छ। २८ अर्बमध्ये ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ त कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत नै राखिएको छ।