नेकपा र कोरोना-त्रासले नागरिकमा बढ्दै मनोसामाजिक समस्या

नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले गुठगत राजनैतिकलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा विश्व्यापी रुपमा बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण ओझेलमा परेको छ । यो रोगले गम्भीर रुप लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

विश्व्यापी रुपमा बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको त्रासले मानिसमा मनोसामाजिक समस्या बढ्दै गइरहेको विज्ञले विभिन्न संचार माध्यमहरुमा  बताइरहेका छन् । यद्दपी सरकारले भने लक डाउन बाहेक नागरिकका लागि कुनै बिशेस खालको राहतको प्याकेजहरु ल्याउन नसक्दा सर्बसाधारणहरुमा कोरोना भाइरसको त्रास मात्र नभई अन्य विभिन्न किसिमका जीविकोपार्जनका लागि असहज भएको छ |

नेकपा गुठगत रुपमा हावी हुँदा तत्कालिन माओवादी केन्द्र समर्थक हुन् या तत्कालिन एमाले समर्थक कार्यकर्ताहरु हुन् अन्थवा लकडाउनका कारण होम क्वारेन्टाइनमा बसेका र संक्रमणको आशंकामा अस्पताल या सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई मनोसामाजिक  समस्याले गाँज्दै लगेको प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपालि काँग्रेस निष्कर्ष छ ।

नेकपाको नेतृत्व तहमा चाहिँ कार्यकर्ता पंक्तिमा जस्तो खुल्ला कित्ताकाट छैन । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्वमाओवादी भन्दा पूर्वएमाले नेताहरु बढी आक्रामक देखिन्छन् । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम विभिन्न मुद्दामा प्रचण्डसँग निकट बनेका छन् । भीम रावलदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मका नेताहरु ओलीका कट्टर आलोचकका रुपमा चिनिइसके । बरु पूर्वमाओवादी नेताहरु ओलीको खुला आलोचना गर्दैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ओलीलाई राम्रै साथ छ । अहिले जारी गरिएको अध्यादेशको समर्थनमा उनी उभिएका छन् ।

नेकपाको सरकारले हालै जारि गरेको अध्यादेशको त्रासले कार्यकर्ताहरुमा जतिखेरै डरचिन्ता लाग्ने, भोकनिद्रा नलाग्ने, मुटुको ढुकढुकी बढ्ने, बेचैनी र उदासीनता जस्ता मनोसामाजिक समस्या भइरहेको छ । समस्या बढ्दै गए यसले भोलि डिप्रेसनलगायत गम्भीरखाले मानसिक रोगी निम्त्याउन सक्नेछ । नेकपा र कोभिड १९ को डरत्रासले कार्यकर्ताहरु र अन्य सामान्य  नागरिकमा मानसिक रोगका पुराना बिरामीको समस्या बल्झाउनुको साथै नयाँ बिरामी थपिरहेको अनुभूति हुन्छ |

नेकपाको यो बेमौसमी निर्णय र कोरोना भाइरस नयाँ रोग भएकाले नेपाल र नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीमा अहिले यसको मानसिक समस्याबारे कुनै अध्ययन भइसकेको छैन । तर, यसले मानसिक रोगका नयाँ बिरामी थपिने देखिन्छ । जसरी १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि यस्ता मानसिक रोगी थपिएका थिए ।

बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टीपीओ नेपाल) ले नेपालमा लकडाउन भएपछि १ हजार ५ सय जनामा सोसल मिडिया सर्वेक्षण (२०२०) गर्दा २० प्रतिशतमा बेचैनी, २४ प्रतिशतमा डर र २४ प्रतिशतले उदासीनता देखिएको छ । अध्ययनमा सामेल विद्यार्थी, व्यापारी, स्वास्थ्यकर्मी, जागिरे, कृषक र मजदुरमध्ये विद्यार्थी र व्यापारी सबैभन्दा बढी (४७ प्रतिशत) मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले देखिएका समस्या मानसिक रोगका सामान्य लक्षण मात्रै हुने भएकाले मनोविमर्श, परामर्श या घरमै गर्न सकिने योगाले ठिक हुन सकिन्छ । घरेलु र प्राथमिक उपचार नपाए भोलि समस्या बढेर मानिस दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने गम्भीर मानसिक रोगी बन्न सक्छन् । जसलाई औषधि र उपचारले मात्रै निको बनाउन सक्छ । सरकारले गरेका काम कारवाही र कोरोना भाइरस रोगको डरभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचना र गलत समाचारलाई सत्य मान्दा सर्बसाधारण नागरिकहरुमा आत्तिने समस्या देखिएको पाइन्छ |

वैदेशिक रोजगारी, द्वन्द्व र भूकम्पले मानसिक रोगी बढाएको थियो नै कोभिड १९ र सरकारले दैनिक गर्ने गरेका काम कारवाहीहरु विभिन्न समाचार माध्याममा हेर्दा सुन्दाले झन् यस्ता बिरामी थप्ने संकेत देखाइसकेको छ। रोगको त्रासका साथै लकडाउनले गर्दा व्यावहारिक समस्या आइपर्दा मानिसमा चिडचिडाहट, क्रोध र दिग्दारी देखिएको पाइन्छ । जसले भोलि उनीहरूलाई मानसिक रोगी नै बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

सरकार विभिन्न खालका राजनैतिक खेल खेल्नको सट्टा यो विषम परिस्थितिलाई गहिरो अध्यायन गरि सबै स्थानीय तहका व्यक्तिमा पुग्नेगरी कोभिडबारे सही सूचना प्रवाह गरेर यस्ता समस्या न्यूनीकरणमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ |

राजनैतिक भ्रमले त समस्या बढाएको छ नै लकडाउनका कारण मानसिक रोगका बिरामी नियमित चेक जाचामा अस्पताल जान पाएका छैनन् । दुर्गम ग्रामिण स्थानीय तहका नागरिकले औषधि किनेर खान पाएका छैनन् ।

नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टी राजनीति भन्दा पनि अन्य दलहरुलाई सिध्याउन यो दाउपेच खेलेका हुन् भने पनि त्यो किमार्थ सही काम होइन । नेपालमा राजनतिक अस्थिरताको एउटा कारण पार्टीहरुको टुटफुट पनि हो । साना पार्टीहरुमा कसैलाई मन्त्री बन्न मन लाग्यो भने पार्टी फोडिदिने विगतको विकृति ताजा नै छ । अहिलेको अध्यादेशले फेरि यही विकृतिको पुनरोदय गराउने छ । राजपा वा समाजवादी पार्टीबाट एक–दुईजनालाई मन्त्री बनाएर ओली सरकार बलियो र प्रभावशाली बन्दैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दाउपेच खेलेर बस्ने बेला पनि होइन । सिंगै देश लकडाउनमा छ । कोरोनासँग सुरक्षित रहँदै कसरी देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न हुनुपर्ने हो । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको कदमले नमीठो सन्देश गएको छ ।

देश कोरोनाविरुद्धको लडाईं लड्दै गर्दा पनि देशका अन्य अवयवहरु यथावत सञ्चालित हुन सक्छन् र हुनुपर्छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार नियमित कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । तर, यो बेला यो अध्यादेश चाहिँ कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता पर्नुपर्ने देखिँदैन । यसले पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा समेत नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ |

स्रोत :  विभिन्न संचार माध्यामका समचार अध्यानबाट