दोलखामा सञ्चालित कुन-कुन क्रसर उद्योग बन्द हुदैछन – हेर्नुहोस् निर्णय

कार्तिक २५, दोलखा | सरकारले नियमविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गरी नदी दोहन नियन्त्रण गर्न सरकारले ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिईएको हो ।

दोलखा जिल्लामा भने नदि दोहनका समाचार आउदा र उजुरी पर्दा बाहेक प्रशासनबाट खासै नियमन भएको नागरिकले महशुस गरेका छैनन् | यद्दपी जिल्लाभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्‍चालनको प्रतिस्पर्धाले निरन्तरता पाईनै रहेको छ | नदि दोहन रोक्न दोलखामा सरकारले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प छैन |

बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजनय पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने।’

मंगलवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ |

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिईएको निर्देशनमा आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्‍चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भएनभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए नबुझाएको र दर्ता भए नभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि निर्देशन दिईएको छ । देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्‍चालनको प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो आएपछि गृहमन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।